उमेश गायगवळे मुंबई
दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात देशाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या दिशेने वकिलाने बूट उचलला! ही घटना “एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक चूक” म्हणून बाजूला सारण्याचा मोह होऊ शकतो; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हा बूट केवळ न्यायालयावर नव्हे, तर लोकशाहीच्या कपाळावर आदळला आहे.
आज बूट उचलणारा एकटा वकील; उद्या दगड,परवा बंदूक”लोकशाहीला उद्ध्वस्त करण्यासाठी असहिष्णुतेच्या हातात साधनांची कमी नाही. आणि ही असहिष्णुता वाढवणारा सर्वात मोठा हात कोणाचा? तर तो राजकीय पक्षांचा. जेव्हा सत्ताधारी स्वतःला “कायद्याच्या वर” मानतात आणि विरोधक न्यायसंस्थेवर आरोपांच्या फेकाफेकीत रममाण होतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या मनात “न्यायालय ही अखेरची आस” ही श्रद्धाच हलू लागते.
या देशात राजकारणी पायघड्या घालायला तयार असतात, पण न्यायालयीन निकाल आपल्या मनासारखे नसले, की लगेच “जनतेचा न्याय” हा स्वस्त नारा देतात. मग अशा वातावरणात वकिलाच्या हातून बूट उचलला, यात आश्चर्य कसले? हा बूट म्हणजे त्या राजकीय दुटप्पीपणाचाच परिपाक आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी संयम दाखवला. पण समाजाने हे विसरू नये की न्यायालयावर हल्ला म्हणजे राष्ट्राच्या मुळांवर कुऱ्हाड मारणे. बार कौन्सिलने परवाना निलंबित करून योग्य संदेश दिला; पण राजकीय पक्षांनीही आपल्या “बूटबाज” भाषणांना आळा घालावा. संसदेत, प्रचारसभेत, अगदी निवडणुकीच्या रिंगणात रोज ज्या भाषेचे बूट हवेत फेकले जातात, त्याचं प्रतिबिंब आज न्यायालयाच्या चार भिंतींमध्ये उमटलं, एवढंच.
लोकशाही म्हणजे असहमतीला सन्मानाने स्थान देणारी व्यवस्था. पण आज सत्ताधारी “फक्त आमचाच आवाज बरोबर” म्हणून डमरू वाजवत आहेत, तर विरोधक “न्यायालयावर शंका” घेऊन टाळ्या पिटत आहेत. अशा खेळाखेळीत लोकशाहीच्या गळ्यातील हाराचं मणी गळून पडत आहे.
न्यायालयावर बूट फेकणारा हात थांबला, पण बुटक्या मानसिकतेला उचलून धरून राजकारण करणाऱ्यांना थांबवणं अजून बाकी आहे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर सत्ताधारी-विरोधकांनी स्वतःच्या पायात बांधलेले राजकीय बूट आधी काढले पाहिजेत.
कारण लक्षात ठेवा…
न्यायालयाचा अपमान हा फक्त एका वकिलाचा अपराध नाही; तो सत्ताधारी-विरोधकांच्या स्वार्थी राजकारणाचा थेट परिणाम आहे. आणि हा डाग धुऊन काढण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजासह राजकीय नेतृत्वाचीही आहे. अन्यथा न्यायालयाचा चेहरा काळवंडला तर लोकशाहीचं आरसं तुटेल.
