मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून विधान परिषदेसाठी माजी आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता त्यांच्या आमदारकीवर कायदेशीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या एबी फॉर्मवरील स्वाक्षरीमुळे हा नवा वाद निर्माण झाला असून, निवडणूक आयोगाच्या नोंदी आणि पक्षाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रातील तफावतीमुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे.
पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर झिशान सिद्दीकी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. मात्र उमेदवारी जाहीर होताच त्यांच्या उमेदवारीची वैधता आणि आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या स्वाक्षरीने निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात सुनील तटकरे यांच्या नावासमोर “प्रदेशाध्यक्ष” असा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. तसेच पक्षाकडून करण्यात येणारा पत्रव्यवहार अंतिम मानावा, असेही स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.
यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ३० एप्रिल रोजी झिशान सिद्दीकी यांनी सादर केलेल्या एबी फॉर्मवर सुनील तटकरे यांनी “प्रदेशाध्यक्ष” म्हणून स्वाक्षरी केल्याचे समोर आले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदी आणि एबी फॉर्मवरील माहितीमध्ये विसंगती निर्माण झाली आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमध्ये जर सुनील तटकरे यांना अधिकृत प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मान्यता नसल्यास, त्यांनी केलेली स्वाक्षरी तांत्रिकदृष्ट्या अवैध ठरू शकते. अशा परिस्थितीत झिशान सिद्दीकी यांची उमेदवारी आणि आमदारकी दोन्ही अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, झिशान सिद्दीकी हे काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकी यांचे सुपुत्र आहेत. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून अवघ्या २७ व्या वर्षी निवडून येत त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण आमदार म्हणून ओळख निर्माण केली होती.
