मुंबई प्रतिनिधी
डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव, सोशल मीडियावरील तात्काळ प्रतिक्रिया आणि माहिती प्रसारित करण्याचा वेग यामुळे अभिव्यक्तीला नवे व्यासपीठ मिळाले असले, तरी त्याचबरोबर दिशाभूल, अपप्रचार आणि व्यक्तींची हेतुपुरस्सर बदनामी करण्याच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ होत असल्याची नोंद राज्य सरकारने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणताही ठोस पुरावा नसताना सोशल मीडियावर आरोप, बदनामीकारक मजकूर किंवा खोट्या पोस्ट प्रसारित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासंदर्भात विद्यमान कायद्यांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी आदेशानुसार, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून सोशल मीडियाद्वारे होणारी बदनामी, खोट्या पोस्ट, अप्रमाणित दावे आणि वैयक्तिक प्रतिमा मलिन करण्याच्या घटनांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करणार आहे.
‘पुरावा नसताना आरोप’ हा चिंतेचा विषय
राज्यात गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया हे जनमत घडवणारे प्रभावी साधन बनले आहे. मात्र, अनेकदा कोणतीही तथ्य पडताळणी न करता व्हिडीओ, संदेश किंवा आरोप व्हायरल केले जातात. काही प्रकरणांत व्यक्ती, संस्था किंवा सार्वजनिक प्रतिनिधींच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक पातळीवर मानसिक त्रास होत नाही, तर सामाजिक तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्नही निर्माण होतात, असे सरकारचे मत आहे.
विशेषतः राजकीय, सामाजिक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींविषयी सोशल मीडियावरून होणाऱ्या मोहिमा, बनावट स्क्रीनशॉट्स, संपादित व्हिडीओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट याबाबत वाढत्या तक्रारी सरकारकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यमान भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित नियम पुरेसे प्रभावी आहेत का, याचाही अभ्यास समिती करणार आहे.
नवीन कायद्याची शक्यता
समितीसमोर दोन प्रमुख पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे समजते. पहिला म्हणजे विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करून सोशल मीडियावरील बदनामीसंदर्भातील तरतुदी अधिक कठोर करणे आणि दुसरा म्हणजे राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायदा लागू करणे.
या प्रक्रियेत ‘पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीकडे संबंधित दाव्याचा पुरावा असणे आवश्यक’ अशी संकल्पना कायदेशीर चौकटीत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप करताना त्यामागील कागदपत्रे, पुरावे किंवा अधिकृत माहिती नसल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार अधिक स्पष्टपणे देण्याचा विचार सुरू आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध गैरवापर
सरकारच्या या हालचालीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया नियंत्रण या दोन मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. कायद्यातील बदलांचा वापर टीकाकारांचा आवाज दाबण्यासाठी होऊ नये, अशी चिंता काही कायदे तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे, सोशल मीडियावरील बेछूट आरोप आणि ट्रोलिंगला आळा घालण्यासाठी कठोर उपायांची गरज असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, समिती लवकरच आपला प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर कायद्यातील संभाव्य बदल किंवा नवीन कायदेशीर चौकट याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
