खेड प्रतिनिधी
दापोलीतील मुरुड येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणात शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. जमीन व्यवहार, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, बनावट कागदपत्रे आणि शासनाची फसवणूक केल्याचे आरोप या प्रकरणात करण्यात आले होते. न्यायालयाने बचाव पक्षाचा “जमीन आणि बांधकाम हे कायद्याने स्वतंत्र घटक आहेत” हा महत्त्वाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हा निकाल दिला.
दापोली तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनाऱ्यालगत उभारण्यात आलेल्या साई रिसॉर्टवरून गेल्या काही वर्षांत राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. भाजप नेते किरीट सोमया यांनी सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही चर्चेचा विषय ठरले होते.
या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभागातील अधिकारी तसेच मुरुड ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच यांच्याविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. भारतीय दंड विधानातील कलम 420, 120(ब), 177, 182, 290 आणि 34 यांसह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले होते. शासनाची दिशाभूल करून रिसॉर्टच्या इमारतीचा व्यवहारात समावेश करण्यात आला, मात्र त्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरले गेले नाही, असा सरकार पक्षाचा दावा होता.
तसेच, संबंधित बांधकाम सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. अकृषी परवानगीसाठी बनावट सह्या वापरणे, विजेचा मीटर मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करणे, तसेच बांधकाम पूर्ण नसतानाही कर आकारणी करणे, असे विविध आरोप आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले होते. या सर्व मुद्द्यांमुळे प्रकरणाला कायदेशीर गुंतागुंत प्राप्त झाली होती.
दरम्यान, बचाव पक्षाचे वकील सुधीर शरद बुटाला यांनी न्यायालयात सविस्तर बाजू मांडताना जमीन खरेदी आणि त्यावरील बांधकाम या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले. इमारतीचा उल्लेख व्यवहारात असला तरी त्याचा अर्थ बांधकामाच्या मालकी हक्काशी किंवा बेकायदेशीरतेशी थेट संबंध जोडता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रात संबंधित आरोपींचा उल्लेख नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
याशिवाय, राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) संबंधित प्रकरण निकाली काढले असल्याचा संदर्भही बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला. उपलब्ध पुरावे आणि मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादांचा विचार करून न्यायालयाने सर्व आरोपींना दिलासा देत निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला.
या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयामुळे ठाकरे गटासाठी तो राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
