नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या नवीन लेबर कोडच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रॅच्युटी मिळण्यासाठी आतापर्यंत असलेली ५ वर्षांची सेवा अट काही कर्मचाऱ्यांसाठी शिथिल करण्यात आली असून आता फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयींना (FTE) केवळ एका वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युटीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे करारावर किंवा प्रोजेक्ट बेस्ड काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
सरकारने लागू केलेल्या नव्या लेबर कोडनुसार कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ठराविक कालावधीच्या करारावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये वेतन, रजा, भत्ते तसेच ग्रॅच्युटीचा समावेश आहे. या बदलामुळे अल्पकालीन प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी म्हणजे कोण?
फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी म्हणजे ठराविक कालावधीसाठी लिखित करारावर कंपनीकडे थेट काम करणारे कर्मचारी. पूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांना बहुतेक वेळा कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून कमी सुविधा मिळत असत. मात्र नवीन व्यवस्थेनुसार त्यांची नियुक्ती थेट कंपनीच्या पेरोलवर होईल. त्यामुळे त्यांना वेतन, सुट्ट्या, भत्ते आणि इतर सुविधा कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळतील.
५ वर्षांची अट शिथिल
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रॅच्युटी कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याने किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरच त्याला ग्रॅच्युटी मिळते. मात्र नवीन लेबर कोडमध्ये फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. किमान एक वर्षाची सलग सेवा पूर्ण केल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटीचा लाभ मिळणार आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याने १ वर्ष ५ महिने सेवा केली असल्यास त्याला त्या १७ महिन्यांच्या सेवेनुसार ग्रॅच्युटी मिळेल. यामुळे अल्पकालीन प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेनुसार आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.
नियम बदलण्यामागील कारण
देशात अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रोजेक्ट आधारित कामाची पद्धत वाढत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, स्टार्टअप आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये १ ते २ वर्षांच्या करारावर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सेवा पूर्ण करता येत नसल्याने ग्रॅच्युटीचा लाभ मिळत नव्हता. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने नियमांमध्ये बदल केला आहे.
बेसिक सॅलरी ५०% अनिवार्य
नवीन लेबर कोडमध्ये वेतनाच्या संरचनेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ही एकूण CTC च्या किमान ५० टक्के असणे आवश्यक असेल. HRA, ट्रॅव्हल अलाउन्स किंवा इतर भत्ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील तर उर्वरित रक्कम बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट केली जाईल.
या बदलामुळे बेसिक सॅलरी वाढेल आणि त्यानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युटीची रक्कमही वाढणार आहे.
फुल अँड फायनल सेटलमेंट ४८ तासांत
नवीन नियमांनुसार कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर त्याचे फुल अँड फायनल सेटलमेंट ४८ तासांत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या अनेक कंपन्या सेटलमेंटसाठी ३० ते ६० दिवसांचा कालावधी घेतात. त्यामुळे हा बदल कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा
लेबर कोडमधील या बदलामुळे देशभरातील लाखो करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः अल्पकालीन प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना दिलासादायक ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
