मोठ्या व्यवहारांवर पॅनची कडक नजर; छोट्या खर्चातून दिलासा’१ एप्रिलपासून आयकर कायदा २०२५ अंतर्गत नवे नियम लागू होण्याची शक्यता

मुंबई, प्रतिनिधी

दैनंदिन आणि लहान आर्थिक व्यवहारांतून पॅनची सक्ती कमी करताना मोठ्या रोख व उच्च-मूल्य व्यवहारांवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. आयकर नियम २०२६ च्या मसुद्यातील या प्रस्तावांमुळे सर्वसामान्यांची कागदपत्रांची कटकट कमी होण्याबरोबरच मोठ्या व्यवहारांमधील करचोरी व संशयास्पद पैशांच्या हालचालींवर अंकुश बसवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

नव्या आयकर कायदा २०२५ अंतर्गत १ एप्रिलपासून हे नियम लागू करण्याचा सरकारचा मानस असून, मसुद्यावर हितधारकांची मते घेऊन मार्चच्या सुरुवातीला अंतिम अधिसूचना जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) या प्रक्रियेचे नेतृत्व करीत आहे.

लहान व्यवहारांना सुलभता

मसुद्यानुसार, छोट्या व दैनंदिन व्यवहारांसाठी पॅनची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. बँक खात्यातील लहान रोख व्यवहार, दैनंदिन खरेदी किंवा कमी मूल्याच्या सेवांसाठी पॅन दाखवण्याची सक्ती कमी करण्यावर भर आहे. यामुळे किरकोळ खर्चात कागदपत्रांची गरज कमी होईल, असा दावा अधिकाऱ्यांचा आहे.

मोठ्या व्यवहारांवर कडक अटी

याउलट, मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये निधीचा स्रोत व वापर स्पष्ट ठेवण्यासाठी पॅनची सक्ती वाढवली जाणार आहे. विशेषत: उच्च-मूल्य रोख व्यवहार, मालमत्ता व्यवहार, वाहन खरेदी आणि महागड्या सेवांवरील देयकांवर पॅन अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्याचे नियम

एका दिवसात ₹५०,००० पेक्षा जास्त रोख ठेव

दुचाकी वगळता सर्व मोटार वाहन खरेदी

₹१० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार

वर्षभरात ₹५०,००० पेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियम

मसुदा आयकर नियम २०२६ : प्रस्तावित बदल

बँक रोख व्यवहार: आर्थिक वर्षात एकूण ₹१० लाख किंवा अधिक रोख जमा झाल्यासच पॅन आवश्यक

मोटार वाहन: ₹५ लाखांपेक्षा जास्त वाहन खरेदीवर पॅन; मर्यादा ओलांडल्यास दुचाकीही कक्षेत

हॉटेल/इव्हेंट पेमेंट: ₹१ लाखांपेक्षा जास्त देयकावर पॅन अनिवार्य

मालमत्ता व्यवहार: ₹२० लाखांपेक्षा जास्त खरेदी-विक्री/भेट/जॉइंट डेव्हलपमेंट करारावर पॅन आवश्यक

विमा संबंध: विमा कंपन्यांशी खाते-आधारित संबंध सुरू करताना पॅन बंधनकारक

करप्रशासनाला डिजिटल ट्रेल

नव्या मर्यादांमुळे छोट्या व्यवहारांतील अडथळे कमी होतील, तर मोठ्या रकमांच्या हालचालींवर स्पष्ट डिजिटल नोंद (ट्रेल) राहील. यामुळे करप्रशासनाला संशयास्पद व्यवहार ओळखणे सोपे जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

मसुद्यावर उद्योग, बँकिंग, विमा व रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्या विचारात घेऊन CBDT अंतिम अधिसूचना काढणार आहे. मंजुरी मिळाल्यास १ एप्रिलपासून आयकर कायदा २०२५ सोबतच नवे पॅन-संबंधित नियम देशभर लागू होतील.