नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेची मानली जाणारी नागरी सेवा परीक्षा 2026 साठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले असून यंदा एकूण 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. उमेदवारांना 24 फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. मात्र यंदाची परीक्षा केवळ पदसंख्येमुळेच नव्हे, तर अर्ज प्रक्रिया, ओळख पडताळणी, आरक्षण नियम आणि सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठीच्या अटींमधील मूलभूत बदलांमुळे चर्चेत आहे.
पारदर्शकता वाढवणे, बनावट अर्ज रोखणे आणि निवड प्रक्रियेत अचूकता राखणे, या उद्देशाने आयोगाने तब्बल 12 नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज थेट बाद होण्याची शक्यता आयोगाने स्पष्ट केली आहे.
अर्ज प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल
यापुढे यूपीएससीचा अर्ज एका टप्प्यात न भरता चार टप्प्यांत पूर्ण करावा लागणार आहे. खाते निर्मिती, युनिव्हर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) मिळवणे, कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म (CAF) भरणे आणि त्यानंतर विशिष्ट परीक्षेसाठी अर्ज करणे, अशी ही नवीन रचना आहे. एकदा CAF भरल्यानंतर पुढील परीक्षांसाठी तीच माहिती वापरता येणार असल्याने ही प्रक्रिया दीर्घकालीन ठरणार आहे.
ओळख पडताळणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आयोगाने लाईव्ह फोटो कॅप्चर अनिवार्य केले आहे. अर्ज करताना अपलोड केलेला फोटो आणि थेट कॅमेऱ्यातून घेतलेला फोटो यामध्ये साम्य नसेल, तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. यासोबतच आधार कार्ड आधारित पडताळणीला प्राधान्य देण्यात येणार असून इतर ओळखपत्रे पर्याय म्हणून स्वीकारली जाणार आहेत.
स्वाक्षरी, दुरुस्ती आणि अर्ज मागे घेण्यावर निर्बंध
उमेदवारांना कोऱ्या कागदावर तीन वेळा स्वाक्षरी करून तिचा स्कॅन अपलोड करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्यामध्ये कोणतीही दुरुस्ती किंवा अर्ज मागे घेण्याची मुभा राहणार नाही. त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या टप्प्यावर अधिक काळजी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
परीक्षा केंद्र व प्रवेशपत्राबाबत कडक नियम
हॉल तिकीट फक्त ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून टपाल किंवा ईमेलद्वारे ते पाठवले जाणार नाही. परीक्षा केंद्रावर फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने उमेदवारांनी वेळेआधी केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.
सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी नवा निर्णय
आयोगाने आयएएस (IAS) आणि आयएफएस (IFS) सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा नागरी सेवा परीक्षा देण्यास मनाई केली आहे. मात्र आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांना रँक सुधारण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दिव्यांग उमेदवारांना दिलासा
दिव्यांग (PwBD) उमेदवारांना परीक्षा केंद्र निवडताना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. केंद्राची क्षमता पूर्ण झाली असली, तरीही हे उमेदवार आपल्या पसंतीचे केंद्र निवडू शकतील. इतर उमेदवारांसाठी मात्र ‘प्रथम येईल त्यास प्राधान्य’ हे तत्त्व लागू राहणार आहे.
OBC आणि EWS प्रमाणपत्रांबाबत कडक अटी
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उमेदवारांना 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांच्या उत्पन्नावर आधारित प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार असून ते 1 एप्रिल 2025 नंतर जारी केलेले असणे आवश्यक आहे.
ईडब्ल्यूएस उमेदवारांचे प्रमाणपत्रही 2024-25 या आर्थिक वर्षावर आधारित आणि 1 एप्रिल 2025 रोजी किंवा त्यानंतरचे असणे बंधनकारक आहे.
निकालानंतर लॉगिन अनिवार्य
पूर्व परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर 10 दिवसांत, तर मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतर 15 दिवसांत उमेदवारांनी आयोगाच्या पोर्टलवर लॉगिन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया न पूर्ण केल्यास उमेदवार अपात्र ठरू शकतो.
एकूणच, यूपीएससीने 2026 पासून नागरी सेवा परीक्षेची चौकट अधिक शिस्तबद्ध, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि कठोर केली आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे बदल केवळ नियमात्मक नसून, तयारीच्या धोरणावर परिणाम करणारे ठरणार आहेत.
