मुंबई प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता काहीच दिवस उरले असून, मध्यमवर्गीयांच्या नजरा पूर्णपणे १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. वाढती महागाई, घरांच्या किमती, आरोग्यावरील खर्च आणि रोजगाराच्या संधी या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सामान्य नागरिकांसाठी निर्णायक ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. विद्यमान प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत सादर होणारा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असून, पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू करण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. त्यामुळे दशकानुदशके अस्तित्वात असलेल्या कररचनेत बदल होण्याची शक्यता असून, करदात्यांच्या अपेक्षा साहजिकच वाढल्या आहेत.
जुन्या करप्रणालीकडे अपेक्षेने पाहणारे करदाते
मागील अर्थसंकल्पात सरकारने नव्या करप्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करून दिलासा दिला होता. मात्र आजही मोठा वर्ग जुनी करप्रणाली अधिक विश्वासार्ह मानून तिचाच अवलंब करतो. पीएफ, विमा, गृहकर्ज यांसारख्या बचत योजनांवर आधारलेली ही करप्रणाली कायम ठेवणाऱ्या करदात्यांना आपण दुर्लक्षित झाल्याची भावना आहे.
या पार्श्वभूमीवर मूलभूत सूट मर्यादा सध्या असलेल्या २.५ लाख रुपयांवरून वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा किमान २ लाख रुपये करण्याची अपेक्षा मध्यमवर्गीयांकडून व्यक्त होत आहे.
घर आणि आरोग्य खर्चात सवलतीची गरज
महागाईच्या झळा सर्वाधिक घरखर्च आणि आरोग्यसेवांवर बसत असल्याने, करसवलतींसोबतच या क्षेत्रात दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावर सध्या मिळणारी २ लाख रुपयांपर्यंतची सूट वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, वाढत्या घरांच्या किमतींच्या तुलनेत ही मर्यादा अपुरी असल्याचे मत तज्ज्ञ मांडत आहेत.
रोजगार आणि कौशल्यविकासावर लक्ष देण्याची अपेक्षा
मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने रोजगारनिर्मिती हा यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. कौशल्यविकास, नव्या रोजगारसंधी आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी सुलभ कर्जयोजना राबविल्यास युवकांसाठी स्वयंरोजगाराचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रोजगारवाढीमुळे उत्पन्नात वाढ होऊन त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक तरतुदी?
नव्या करप्रणालीत ज्येष्ठ नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची भावना आहे. वाढते वैद्यकीय खर्च आणि विम्याचे हप्ते लक्षात घेता, आरोग्यविषयक खर्चावर करसवलती वाढवाव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे. या माध्यमातून वृद्धांना आर्थिक दिलासा देण्याची संधी सरकारकडे असल्याचे निरीक्षण जाणकार व्यक्त करत आहेत.
एकूणच, अर्थसंकल्प २०२६ केवळ करसवलतींपुरता मर्यादित न राहता, मध्यमवर्गीयांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर ठोस उपाय सुचवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शहरी गृहनिर्माण, रोजगार, आरोग्य आणि स्थिर धोरणात्मक वातावरण यावर सरकार कोणता भर देते, याकडे देशाचे लक्ष लागून आहे.
