झ्युरिक : गेल्या दशकात सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक विकासदर राखणारे महाराष्ट्र राज्य २०३२ पर्यंत देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनू शकते. मात्र हा टप्पा आणखी वेगाने २०३० पर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेसाठी दावोस येथे दाखल झालेल्या प्रतिनिधीमंडळासह त्यांनी महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत इनोव्हेशन सिटी, एज्यु-सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि जीसीसी सिटी असा एकात्मिक विकास क्लस्टर उभारण्यात येत असून, या प्रकल्पांमधून सुमारे ३५ लाख उच्चवेतन नोकऱ्या निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या क्लस्टरमुळे केवळ महाराष्ट्र नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठा परिवर्तनकारी प्रभाव पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारतासाठी विश्वासार्ह आणि गुंतवणूकपूरक इकोसिस्टिम उभी राहिली आहे. महाराष्ट्रावर जागतिक उद्योगजगताचा विश्वास वाढत असून, देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे ३९ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे. राज्य शासनाने राबवलेल्या १५ ते १६ औद्योगिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात १६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून, त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एमएसएमई क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा कणा मानून रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, स्टार्टअप्स आणि फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रांत महाराष्ट्र आघाडीवर असून, देशातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता राज्यात आहे. हरित ऊर्जेवर आधारित उच्च दर्जाच्या वीजपुरवठ्यामुळे ही क्षमता आणखी वाढवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
वाढवण बंदर हे जगातील अव्वल १० बंदरांपैकी एक ठरेल आणि पुढील १०० वर्षांसाठी भारताच्या सागरी व्यापाराला बळ देईल, असा दावाही त्यांनी केला. उद्योगांसाठी कायदा व सुव्यवस्था महत्त्वाची असून, महाराष्ट्रात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरांमधील पायाभूत गुंतवणूक, स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनांमुळे देशाच्या सुमारे ६५ टक्के जीडीपीचे योगदान शहरी भागातून येत असल्याचे वास्तव अधोरेखित करत, महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीचे ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
