मुंबई प्रतिनिधी
मोबाईल फोन हा आजच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. कॉलिंग, इंटरनेट, व्यवहार, शिक्षण, कामकाज अशा प्रत्येक गरजेसाठी मोबाईल आणि त्याचा रिचार्ज अनिवार्य ठरतो. मात्र, ग्राहकांच्या खिशावर ताण आणणारी बातमी समोर येत आहे. भारतातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्या जून २०२६ पासून मोबाईल रिचार्ज दरांमध्ये सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ करण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत विश्लेषकांकडून देण्यात येत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या दरवाढीनंतर पुन्हा एकदा ग्राहकांना महागड्या रिचार्जचा सामना करावा लागू शकतो.
दोन वर्षांनंतर पुन्हा दरवाढ
टेलिकॉम क्षेत्रातील मागील मोठी दरवाढ २०२४ मध्ये झाली होती. उद्योगातील ऐतिहासिक प्रवाह पाहता साधारणपणे दर दोन वर्षांनी टॅरिफमध्ये सुधारणा केली जाते. त्यामुळे जून २०२६ हा कालावधी दरवाढीसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे मोबाईल सेवा वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार आहे.
5G गुंतवणुकीचा भार
देशभरात 5G नेटवर्क उभारण्यासाठी रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांनी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या भांडवली खर्चाची वसुली करणे आणि प्रति ग्राहक सरासरी महसूल (ARPU) वाढवणे, हा दरवाढीमागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. सध्या उपलब्ध असलेले अनेक स्वस्त प्लॅन्स कंपन्यांसाठी परवडणारे राहिले नसल्याचेही चित्र आहे.
वाढता डेटा वापर, बदलती रणनीती
भारतात इंटरनेट वापर झपाट्याने वाढत आहे. व्हिडीओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल व्यवहार यामुळे डेटा वापरात मोठी वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम कंपन्या कमी किमतीचे प्लॅन्स टप्प्याटप्प्याने बंद करून अधिक महसूल देणाऱ्या प्रीमियम प्लॅन्सकडे ग्राहकांना वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
महसूल वाढीचा वेग दुप्पट होण्याची शक्यता
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, प्रस्तावित दरवाढीमुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील महसूल वाढीचा वेग आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) पर्यंत जवळपास दुप्पट होऊ शकतो.
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महसूल वाढीचा दर सुमारे ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
दरवाढीनंतर तोच दर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये १६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या २०० ते २१० रुपयांच्या दरम्यान असलेला ARPU २०२६-२७ पर्यंत २२० ते २३० रुपयांवर पोहोचू शकतो.
जिओ आयपीओकडे लक्ष
२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत रिलायन्स जिओचा आयपीओ (IPO) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे केवळ जिओच नव्हे तर संपूर्ण टेलिकॉम क्षेत्राचे मूल्यांकन वाढण्यास मदत होईल, असा अंदाज बाजारतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
व्होडाफोन आयडियाची बिकट अवस्था
दरम्यान, व्होडाफोन आयडियासाठी ही दरवाढ केवळ १५ टक्क्यांपुरती मर्यादित राहणार नसल्याचे चित्र आहे. कंपनीवर सुमारे ८७,६९५ कोटी रुपयांची समायोजित सकल महसूल (AGR) थकबाकी आहे. या थकबाकीची परतफेड २०३१-३२ पासून सुरू होणार असली, तरी त्याआधीच आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी कंपनीला मोठ्या टॅरिफ वाढीची गरज आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०३० या कालावधीत व्होडाफोन आयडियाला एकत्रितपणे किमान ४५ टक्के दरवाढ करावी लागेल. एअरटेल आणि जिओशी स्पर्धा टिकवण्यासाठी नेटवर्क विस्तार, 5G सेवा आणि कर्जफेड यासाठी नव्या भांडवलाची आवश्यकता भासणार आहे.
नफा नव्हे, अस्तित्वाचा प्रश्न
थोडक्यात सांगायचे तर, प्रस्तावित दरवाढ ही केवळ कंपन्यांचा नफा वाढवण्यासाठी नसून, भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा टिकवून ठेवणे, 5Gसारख्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू ठेवणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे, या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. मात्र, या निर्णयाचा थेट फटका मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
