नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील वाढत्या रस्ता अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अपघातग्रस्तांना तातडीचे आणि दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम, २०२५ ही योजना औपचारिकरीत्या सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार देण्यात येणार असून, अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोहोचविणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांची दोन दिवसांची परिषद नवी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत मोटार वाहन कायद्यात रस्ता सुरक्षा, व्यवसाय सुलभता, नागरिक सेवा, उत्सर्जन नियम आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगती साधण्यासाठी तब्बल ६१ दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. या परिषदेला २७ राज्यांचे परिवहन मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, देशभरात रस्ता अपघातांमध्ये जखमी होणाऱ्या नागरिकांना उपचारासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ही कॅशलेस उपचार योजना तयार करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. अपघाताच्या तारखेपासून सलग सात दिवसांपर्यंत ही सुविधा वैध राहणार असून, उपचारात होणारा विलंब टाळून मृत्यूदर कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
अधिसूचनेनुसार, मोटार वाहनांच्या वापरामुळे देशातील कोणत्याही रस्त्यावर झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वाहन विमा नसलेल्या अपघातग्रस्तांच्या उपचारासाठी आवश्यक निधी रस्ता सुरक्षा निधीतून दिला जाणार असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, हिट-ॲण्ड-रन प्रकरणांमध्येही भरपाईत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गंभीर जखमींना दिली जाणारी मदत साडेबारा हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये करण्यात आली असून, मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मिळणारी भरपाई २५ हजारांऐवजी दोन लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
देशात सध्या सुमारे २२ लाख वाहनचालकांची कमतरता असल्याचे नमूद करत, वाहनचालकांचे प्रशिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी देशभरात १,०२१ वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली.
रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने हे सर्व निर्णय महत्त्वाचे ठरणार असून, अपघातानंतरच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
