मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या घरकुलाच्या स्वप्नाला अखेर मूर्त स्वरूप मिळणार आहे. निधीअभावी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली ‘डीजी लोन’ अर्थात गृहबांधकाम आगाऊ योजना राज्य सरकारने पुन्हा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी तब्बल १,७६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आल्याने राज्यातील हजारो पोलिस कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः यवतमाळसह ग्रामीण व निमशहरी भागांत, आजही मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी ब्रिटिशकालीन, जीर्ण व अपुऱ्या सुविधांच्या सरकारी वसाहतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. २४ तासांच्या सेवेत असलेले पोलिस कर्मचारी आपत्कालीन परिस्थितीत सातत्याने कार्यरत असताना, स्वतःच्या घरासाठी खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणे त्यांना महागडे व किचकट ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस दलासाठी विशेष कल्याणकारी उपाय म्हणून ‘डीजी लोन’ योजना राबविण्यात आली होती.
मात्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय मर्यादांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेअंतर्गत सादर करण्यात आलेले अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले होते. आता निधी उपलब्ध झाल्याने या रखडलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र पोलिस कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या १२५ पट रकमेपर्यंत गृहकर्ज दिले जाते. कमी व्याजदर आणि पगारातून थेट कपात होणारे सुलभ मासिक हप्ते, ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र, या कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर मालकीची जमीन असणे अनिवार्य आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाने यावेळी कठोर नियम लागू केले आहेत. पूर्वी काही प्रकरणांत गृहबांधकामासाठी दिलेली आगाऊ रक्कम इतर वैयक्तिक कारणांसाठी वापरल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे यापुढे कर्जाची रक्कम एकरकमी न देता बांधकामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्याची खातरजमा केल्यानंतरच पुढील हप्ता मंजूर केला जाईल.
दरम्यान, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयांकडून महासंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आलेले अनेक प्रस्ताव कागदपत्रांच्या त्रुटी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित होते. निधी उपलब्ध झाल्याने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रस्तावांमधील उणिवा दूर करून पुन्हा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
सध्या, विविध जिल्ह्यांतील पोलिस अधीक्षक कार्यालयांनी महासंचालक कार्यालयाशी आवश्यक पत्रव्यवहार सुरू केला असून, पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात निधी लवकरात लवकर वर्ग करण्यासाठी हालचाली वेग घेत आहेत.
राज्य सरकार आणि पोलिस विभागाच्या या निर्णयामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार असून, त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक निवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
