मुंबई प्रतिनिधी
गुटख्यावरील बंदी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (मोक्का) लागू करण्याच्या तयारीत असून, गुटखा माफियांचे धाबे दणाणवणारी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी केली आहे.
राज्यातील बंदी असूनही बाहेरच्या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणला जात आहे. शाळा–कॉलेजातील विद्यार्थी आणि तरुण वर्ग यामुळे गंभीरपणे प्रभावित होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकार आता कठोर पवित्रा घेणार आहे. “बंदी असूनही हा बेकायदेशीर व्यापार सुरुच आहे; त्यामुळे आता कठोर कायदा वापरण्याची वेळ आली आहे,” असे झिरवाल यांनी स्पष्ट केले.
मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुटखा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे मुख्य मालक, संचालक तसेच या अवैध व्यवसायामागील सूत्रधारांच्या विरोधात मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार सरकार करत आहे. कायदा व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
गुटखा आणि पान मसाल्याची वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी राज्यभरात अनेकवेळा छापे टाकले गेले. मोठमोठे साठे जप्तही झाले, पण अवैध व्यापार मात्र थांबलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मोक्कासारख्या कठोर तरतुदींचा अवलंब केल्यास गुटखा नेटवर्कला मोठा धक्का बसेल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत झिरवाल यांनी जिल्हास्तरावर जनजागृती मोहिमा अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले. तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे उद्भवणाऱ्या कर्करोगासारख्या भयंकर आजारांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुटखा विक्रेत्यांवर आता थेट मोक्काची कारवाई करण्याचा सरकारचा इशारा लक्षात घेता, या बेकायदेशीर व्यवसायात गुंतलेल्या घटकांमध्ये स्पष्टपणे खळबळ उडाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गुटखा बंदी अंमलबजावणीत नवा टप्पा गाठला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
