मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार व शोषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना अशा घटनांच्या संदर्भात त्वरित प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. दोषींना सहा महिने ते कमाल पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मानक कार्यपद्धती जाहीर
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) विकसित करण्यात आली आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित कारवाई, पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन आणि आवश्यक कायदेशीर सहाय्य या सर्व बाबींसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात आली आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी तसेच स्वयंसेवी संस्था आता थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकणार आहेत. पुढील कारवाईसाठी पोलीस अशा तक्रारी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. विशेष म्हणजे दंडाधिकारी स्वतःहूनही (suo motu) कारवाई सुरू करू शकतात.
दंडाधिकाऱ्यांची कर्तव्ये स्पष्ट
तक्रार दाखल झाल्यानंतर दंडाधिकार्यांवर पिडीतास तातडीने सुरक्षा उपलब्ध करून देणे, वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे, पुनर्वसनाच्या उपाययोजना राबविणे आणि आवश्यकतेनुसार प्रकरण न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करणे,अशा जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
कायद्यानुसार शिक्षा
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार दिव्यांगांच्या छळ, हिंसाचार आणि शोषणास दोषी ठरणाऱ्यांना किमान सहा महिने ते कमाल पाच वर्षे कारावासाची तरतूद आहे. तसेच आर्थिक दंडाची शिक्षादेखील आकारली जाऊ शकते.
‘मिस्टर क्लिन’ तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे हे या नव्या उपक्रमाचे केंद्रबिंदू. प्रशासनातील शिस्तप्रियता, पारदर्शकता आणि कठोर निर्णयक्षमता यामुळे ‘मिस्टर क्लिन’ म्हणून ओळखले जाणारे मुंढे यांना गेल्या २० वर्षांत तब्बल २४ वेळा बदलीचा सामना करावा लागला.
दुर्लक्षित मानल्या जाणाऱ्या दिव्यांग कल्याण विभागाची जबाबदारी त्यांच्या वाट्याला आली, मात्र अल्पावधीतच त्यांनी विभागात मोठे ‘उत्खनन’ सुरू केले आहे.
राज्यात दिव्यांगांच्या राखीव जागांवर मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराची छाननी करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्यानंतर अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
