मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यानुसार, अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा निश्चित करण्यात आला आहे.
या बैठकीत सहकार, विधि व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागांशी संबंधित एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीतील ठळक निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत:
* मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय
(१) सहकार विभाग:
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांच्या शासन भागभांडवलाला मान्यता.
(२) विधि व न्याय विभाग:
राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती व त्यासाठी आवश्यक खर्च तरतुदीस मंजुरी.
(३) वित्त विभाग:
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता.
नवीन कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६.
(४) जलसंपदा विभाग:
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये निधी मंजूर.
(५) जलसंपदा विभाग:
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपये तरतुदीस मान्यता.
* तीर्थक्षेत्र विकासावरही चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोलीतील श्री क्षेत्र औंढानागनाथ आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक घेण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, “राज्यातील भाविक नियमितपणे या तीर्थक्षेत्रांना भेट देतात. त्यामुळे या ठिकाणांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून कामांना गती देणे आवश्यक आहे.”
तसेच मंदिर परिसरातील भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली उभारावी, तसेच सेवा-सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
ही बैठक राज्याच्या आर्थिक, जलसंपदा आणि धार्मिक पर्यटन क्षेत्रातील योजनांना गती देणारी ठरणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
