मुंबई प्रतिनिधी
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर सरकारी जमीन वादग्रस्तपणे विकत घेतल्याचा आरोप अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीने सत्ताधारी महायुती सरकारला चांगलेच घेरले आहे. विशेष म्हणजे, आता हे प्रकरण दिल्ली दरबारी पोहोचले असून, काँग्रेसकडून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच पत्र लिहून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकरणातील गंभीर बाबी नमूद करत, “दलित-आदिवासींच्या जमिनी सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लाटल्या गेल्या आहेत,” असा गंभीर आरोप केला आहे.
पार्थ पवारांवर ठपका आणि नवा राजकीय वाद
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे नेते अंबादास दानवे यांनी अलीकडेच दावा केला की, पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जवळपास १,८०० कोटी रुपयांच्या ४० एकर सरकारी जमिनी केवळ ३०० कोटींना खरेदी केल्या.
या व्यवहाराला “राजकीय आशीर्वादाने झालेला सौदा” म्हणून विरोधकांनी उचलून धरले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र स्वतःचा याप्रकरणी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट करत, हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. “जो कागद होऊ शकत नाही, ज्यात एक रुपयाही दिला गेलेला नाही, असा व्यवहार झाला असल्यास तो आता वैध नाही,” असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
‘राजकीय दडपशाही’चा आरोप, काँग्रेस आघाडीवर
महाराष्ट्रात विरोधकांकडून सातत्याने आरोप होत आहेत की, महा यूती सरकार पार्थ पवार प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी दिल्लीतूनच या प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे
“छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार मावळ्यांच्या शौर्याची दखल घेऊन त्यांना वतन दिलं. आज तीच वतनं बळकावली जात आहेत. दलित,आदिवासींच्या जमिनी लाटणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी आणि मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत मिळावी.”
हंडोरे यांनी या पत्रातून अजित पवारांच्या भूमिकेवरही थेट प्रश्नचिन्ह उभं केलं, “उपमुख्यमंत्र्यांचा सहभाग नसताना असा मोठा व्यवहार होणं शक्य नाही,” असा दावा त्यांनी केला.
सरकारची भूमिका, “सत्य समोर येईल”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल,” असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, अजित पवारांनीही आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे
“जे खरं आहे तेच दाखवा; पण जे खोटं आहे त्याची बदनामी करू नका. चौकशीत सर्व वस्तुस्थिती समोर येईल,”
असं त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
विरोधकांची मागणी – ‘अजित पवारांनी घ्यावा राजीनामा’
या प्रकरणावरून विरोधकांनी आता अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. “उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरचाच मुलगा जर अशा वादात अडकला असेल, तर नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे,” असा आवाज काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून उठतो आहे.
राजकारणात नव्या संघर्षाचा सूर उमटताना, आता सर्वांचे लक्ष पंतप्रधान कार्यालयाकडे लागले आहे. काँग्रेसच्या दिल्लीतील हालचालींमुळे हे प्रकरण केवळ राज्यापुरते न राहता राष्ट्रीय रंग घेऊ लागले आहे.
“पार्थ पवार प्रकरण हे केवळ एका जमिनीच्या सौद्यापुरतं मर्यादित नाही, तर हे राज्यातील सत्ता-संतुलन आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नाला भिडणारं प्रकरण आहे. आता पंतप्रधान कार्यालयाची प्रतिक्रिया आणि पुढची कारवाई ठरवेल की या वादाचा शेवट कुठे होतो,” असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
