मुंबई प्रतिनिधी
पुण्यातील कोंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर अनियमिततेचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर व्यवहार रद्द करण्याची चर्चा रंगली आहे.
अजित पवार यांनी स्वतः या व्यवहारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करत, “माझ्या माहितीनुसार व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे,” असे म्हटले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया देत स्पष्ट केले की, “रजिस्ट्री पूर्ण झाली असली तरी पैशांचा व्यवहार बाकी होता. दोन्ही पक्षांनी रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, व्यवहार रद्द करताना ठरावीक मुद्रांक शुल्क भरावे लागते आणि त्यासाठी नोटीसही देण्यात आली आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “ही क्रिमिनल केस संपणार नाही. जे दोषी असतील, त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात अनियमितता आढळल्याने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एक स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. समांतर चौकशी सुरू असून तिचा अहवाल एका महिन्यात सादर होईल. चौकशीतून प्रकरणाची संपूर्ण व्याप्ती उघडकीस येईल आणि त्यानंतर आवश्यक ती पावले उचलली जातील.”
या प्रकरणात पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली असून चौकशी सुरू आहे. “कोणालाही वाचवले जाणार नाही,” असा निर्वाळा फडणवीस यांनी दिला.
दरम्यान, काही विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर फडणवीसांनी पलटवार करताना म्हटले, “ज्यांना एफआयआर म्हणजे काय हेही ठाऊक नाही, असे लोक आरोप करत आहेत. जमीन व्यवहारांमध्ये अवैध करार झाल्यास करार करणारे, बनावट कागदपत्र सादर करणारे आणि फेरफार करणारे यांच्यावरच कारवाई केली जाते. या प्रकरणातही तेच करण्यात आले आहे.”
शितल तेजवानी यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, “सध्या माझ्याकडे ठोस माहिती नाही. योग्य माहिती आल्यानंतर उत्तर देईन. मात्र, दोषींवर कारवाई टाळली जाणार नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले असून अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे. “एसआयटीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल,” असेही फडणवीसांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय कोणताही व्यवहार रद्द होत नाही. हा नियम सर्वांना लागू आहे. ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्यांच्या पाठीशी हे सरकार उभे राहणार नाही.”
राजकीय वर्तुळात या भूमिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
