मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रियेत आता ७० टक्के नोकऱ्या त्या संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्व जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि बाहेरील हस्तक्षेपाला आळा घालणे, या उद्देशाने सरकारने थेट जीआर काढत हा निर्णय लागू केला आहे. राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या भरती या आयबीपीएस, टीसीएस-आयओएन किंवा एमकेसीएलसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फतच करण्यात येणार आहेत.
सरकारच्या आदेशानुसार, ३१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या या निर्णयाचा प्रभाव तत्काळ होणार असून, याआधी भरती प्रक्रिया जाहीर केलेल्या बँकांनाही हे धोरण लागू राहील. यामुळे छत्रपती संभाजीनगरासह कोणत्याही जिल्ह्यातील बँकेत भरती होत असल्यास, त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी ७० टक्के पदे राखीव राहतील, तर इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांना फक्त ३० टक्के संधी असेल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या भरतीमुळे प्रक्रिया पारदर्शक व विश्वासार्ह राहील.
राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये गोंधळ, गैरव्यवहार आणि नातेवाईकवादाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे सरकारची शिस्तबद्धतेची दिशा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
स्थानिक रोजगाराला बळ देत पारदर्शकतेचा संकल्प अधोरेखित करणारा हा निर्णय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात नवा राजकीय संदेशही देताना दिसत आहे.
