मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाची आजची बैठक नेहमीप्रमाणे शांत नव्हती, तर वादळी ठरली. मंत्री आणि सचिवांमध्ये थेट खडाजंगी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मदतनिधी मिळाल्याचे प्रशासनाचे दावे आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची होत असलेली ओरड, ‘या विरोधाभासावर मंत्र्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवाल व मंत्रालयातील आकडेवारी यात फरक असल्याने मुख्यमंत्री स्वतः मध्यस्थीला उतरले आणि शेतकरी मदतीचा संपूर्ण घोषवारा सादर करण्याचे निर्देश दिले.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने आज निवडणुकीपासून ते न्यायालयाच्या स्थापनेपर्यंत एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
१. विकसित महाराष्ट्र 2047 – मोठी झेप
राज्याच्या विकासदृष्टीकोनाचा आराखडा म्हणून ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ या व्हिजन डॉक्युमेंटला मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) स्थापन होणार आहे. नागरिकांच्या मतांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे अभ्यास करून हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार दिशांनी 100 उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
२. सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गास मंजुरी
गृह विभागाने सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली. राज्य शासन या प्रकल्पात ५० टक्के निधीचा वाटा उचलणार आहे.
३. प्रशासकीय पातळीवर ‘राजशिष्टाचार’ विभागाचा विस्तार
सामान्य प्रशासन विभागात ‘राजशिष्टाचार’ या उपविभागाचा विस्तार करून Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशी विस्तारित पदसंरचना मंजूर झाली. परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क यासाठी स्वतंत्र कार्यासनांची निर्मिती होणार आहे.
४. नगरविकास विभागाचा निवडणूक निर्णय
महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्यासाठी संबंधित अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
५. ग्रामविकास विभागाचा तत्सम निर्णय
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. यासाठी “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे अध्यादेश 2025” लागू केला जाणार आहे.
६. शिरपूरला नवे न्यायालय
विधि न्याय विभागाने धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाची तरतूदही निश्चित करण्यात आली आहे.
७. सुविदे फाउंडेशनसाठी जमीन नुतनीकरण
महसूल विभागाने वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा येथे २९.८५ हेक्टर जमीन नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाची आजची बैठक वादातीत असली तरी निर्णयांच्या बाबतीत बहुमुखी ठरली. शासनाच्या प्रशासकीय आणि विकासदृष्टीचा संतुलित मिलाफ या निर्णयांतून दिसून आला, असा सरकारी सूत्रांचा दावा आहे.
