मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवरून आता विरोधकांनी निवडणूक आयोगालाच धारेवर धरले आहे. मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत आयोगावर जोरदार प्रहार केला. मतदार याद्यांतील त्रुटींवरून त्यांनी आयोगाच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “निवडणूक आयोग हरिश्चंद्र नाही!” असा थेट आरोप केला.
“VVPAT देत नाही म्हणजे पुरावे नष्ट करण्याचं कामच करता आहात का?” असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला. तर राज ठाकरे म्हणाले, “८ वेळा निवडून आलेले बाळासाहेब थोरात ७०-८० हजार मतांनी कसे पडले? आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली आहे का?” असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला.
• सहा ठोस मागण्या
या बैठकीत शरद पवार, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम आणि राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत शिष्टमंडळाने खालील सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या
• मतदार यादीतील घोळ सुधारण्यासाठी निवडणुका किमान तीन महिने पुढे ढकला.
जयंत पाटील यांनी यावेळी गंभीर त्रुटींचे उदाहरण देत सांगितले “एका घरात २४७ मतदार कसे? काहींच्या वडिलांचं वय मुलांपेक्षा कमी दाखवलं आहे. काही मतदारांची नावे मल्याळम भाषेत का?”
• EVMऐवजी बॅलेट पेपर किंवा अनिवार्य VVPAT वापरा.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “VVPAT नसेल तर बॅलेट पेपर वापरा. मतदारांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर पारदर्शकतेशिवाय पर्याय नाही.”
• नव्या मतदारांची स्वतंत्र यादी जाहीर करा.
ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ दरम्यान जोडलेले मतदार स्वतंत्ररीत्या दाखवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
• दुबार नोंदी वगळण्यासाठी आधुनिक सॉफ्टवेअर वापरा.
• १ जुलै २०२५ ची कटऑफ तारीख रद्द करून निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार द्या.
• बहुपक्षीय वॉर्ड रचना थांबवा.
जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाण्यातील काही वॉर्डांचे उदाहरण देत, “एका पक्षाच्या फायद्यासाठी वॉर्ड सीमारेषा आखल्या गेल्या आहेत,” असा आरोप करत नाव न घेता शिंदे गटावर निशाणा साधला.
आयोगाकडून उत्तर आणि विरोधकांची नाराजी
मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांनी स्पष्ट केलं की, विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच १ जुलै २०२५ पर्यंतची जुनी मतदार यादीच वापरली जाईल. “नव्या याद्या तयार करणे हे आमच्या कार्यकक्षेत नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.
मात्र विरोधकांनी हे स्पष्टीकरण फेटाळत, “अर्ज केल्यावर उत्तरच मिळत नाही, मग दाद मागायची कुणाकडे?” असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.
निवडणुका वर्षाअखेरीस किंवा २०२६च्या सुरुवातीला
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा आणि ३२ जिल्हा परिषदा यांसह इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका वर्षाअखेरीस किंवा २०२६च्या प्रारंभी होण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांच्या या संयुक्त आघाडीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. ठाकरे बंधूंचा सूर एक झाला, तर सत्ताधाऱ्यांना आगामी निवडणुका अधिक काटेरी ठरण्याची शक्यता वाढली आहे.
