मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उद्योग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, तसेच विधी व न्याय या तीन विभागांच्या माध्यमातून घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
बांबू उद्योगासाठी स्वतंत्र धोरण
राज्याच्या उद्योग विभागाने ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे पाच लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स उभारले जाणार असून कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यावरही सरकारचा भर आहे. या निर्णयामुळे बांबू लागवड व प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळून शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसोबतच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
बाबासाहेबांच्या शिक्षणसंस्थांच्या विकासाला चालना
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
या योजनेअंतर्गत सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था आणि वसतिगृहांचा जिर्णोद्धार, जतन आणि अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून मुंबई व छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था आणि दोन वसतिगृहांचा समावेश आहे.
या कामांसाठी पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
न्यायव्यवस्थेला नवा बळ
विधी व न्याय विभागानेही न्यायालयीन यंत्रणेच्या बळकटीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांसह अपील शाखांसाठी गट अ ते ड संवर्गातील २,२२८ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे उद्योग, शिक्षण आणि न्याय या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मोठी सकारात्मक बदलाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार असून, जनतेकडून सरकारच्या या उपक्रमांचे स्वागत होत आहे.
