मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची औपचारिक धामधूम आता काही दिवसांवर आली आहे. दिवाळीनंतर, म्हणजेच २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असून, यंदा सर्वप्रथम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या म्हणजेच ‘मिनी मंत्रालयाच्या’ निवडणुका पार पडणार आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांची पूर्वतयारी पूर्ण केली असून, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वयासाठी बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध ‘ईव्हीएम’ आणि प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यातील २३ जिल्हा परिषदा, ३३१ पंचायत समित्या, २९ महापालिका आणि २८९ नगरपालिका-नगरपरिषदांची मुदत तीन वर्षांपूर्वीच संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, या सर्व संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीअखेर पूर्ण होणार आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडेल. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या, तर दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुका एकत्र घेण्याची योजना आहे.
• आरक्षण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांसाठीचे आरक्षण आज (शुक्रवारी) जाहीर होणार आहे, तर सोमवारी (ता. १३ ऑक्टोबर) जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांचे आरक्षण जाहीर होईल. यानंतर २८ ऑक्टोबरला मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून आठ ते दहा दिवसांत ती अंतिम केली जाईल, अशी माहिती सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी संतोष देशमुख यांनी दिली.
• शिक्षकांना जानेवारीपर्यंत ‘इलेक्शन ड्युटी’
निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची माहिती सर्व जिल्ह्यांमधून गोळा केली जात आहे. शिक्षकांसह शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक प्रक्रियेसाठी करण्यात येणार असून, जानेवारीपर्यंत त्यांना निवडणूक ड्युटीवर राहावे लागेल.
• निवडणुका होणाऱ्या संस्था
संस्था एकूण संख्या
• जिल्हा परिषदा २३
• पंचायत समित्या ३३१
• महापालिका २९
• नगरपालिका-नगरपरिषदा २८९
राज्यातील सत्तासमीकरणांवर आणि ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांवर या निवडणुकांचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरअखेरपासूनच राज्यात राजकीय तापमान चढणार असून, आगामी काही महिने ‘मिनी मंत्रालय’पासून ते महापालिकांपर्यंत निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे.
