मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांवर थकबाकीचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत चालले असून यंदा हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या (एसएलबीसी) ताज्या अहवालानुसार, तब्बल ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी शेतकऱ्यांकडे बाकी आहे. या थकबाकीमुळे २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांचे बॅंकांचे दरवाजे बंद झाले आहेत.
दरम्यान, अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींनी राज्यातील खरीप हंगाम उद्ध्वस्त केला आहे. ६९ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, याच पार्श्वभूमीवर सरकारने बॅंकांकडून थकबाकीची माहिती मागवून घेतली आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात मोठी कर्जमाफी जाहीर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दहा जिल्ह्यांत कर्जाचा जास्त बोजा
सोलापूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलडाणा, जालना, नांदेड, परभणी, पुणे आणि यवतमाळ या दहा जिल्ह्यांमध्ये कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाख ते दोन लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील चित्र सर्वाधिक भीषण आहे. येथे पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांकडे एकट्याच्याकडे ३,९७६ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
याशिवाय, दहा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर खासगी सावकारांकडील दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
आत्महत्यांचे सावट
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, बॅंकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसा आणि खासगी सावकारांचा छळ अशा तिहेरी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दररोज सहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे थकबाकीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याची मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत. महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही कर्जमाफीचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता. सध्या नियुक्त समिती कर्जमाफीसंदर्भात अहवाल तयार करीत असून तो ऑक्टोबरअखेर सरकारसमोर सादर होणार आहे.
२२ जिल्ह्यांत कमी थकबाकी
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी फक्त १४ जिल्ह्यांमध्येच थकबाकीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, अमरावती, जालना, मुंबई, नागपूर, बीड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, वर्धा, यवतमाळ आणि धुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. उर्वरित २२ जिल्ह्यांत थकबाकीचे प्रमाण सुमारे साडेतीन हजार कोटींवरच मर्यादित आहे.
• राज्यातील स्थिती (एसएलबीसी अहवालानुसार)
• एकूण शेतकरी: १,३३,४४,२०९
• एकूण कर्जवाटप: २,७८,२६५ कोटी रुपये
• थकबाकीदार शेतकरी: २४,७३,५६६
• शेतकऱ्यांकडील थकबाकी: ३५,४७७ कोटी रुपये
हिवाळी अधिवेशन जवळ आल्याने शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. प्रश्न एवढाच की, यावेळीची कर्जमाफी खरी दिलासा देणारी ठरेल की पुन्हा एकदा निवडणुकीपुरतीच मर्यादित राहील?
