पुणे प्रतिनिधी
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बराच काळ चर्चेत असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अखेर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गैरव्यवहारांच्या तक्रारींनंतर सहकार व पणन मंत्रालयाने थेट हस्तक्षेप करत संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या बेकायदा निविदा, गाळे, टपऱ्या, पेट्रोल पंप वाटप रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे बाजार समितीचा कारभार पूर्वीही वादात राहिला आहे. २००२ साली भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल दोन दशके प्रशासकांच्या अखत्यारीत समिती चालली. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपप्रणित पॅनेल सत्तेत आले तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. नव्या मंडळावरही अनियमिततेचे आरोप होत राहिले.
२०२३ मध्ये तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र कार्यवाही झाली नाही. याच मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमदार सदाभाऊ खोत यांनी माजी मंत्र्यांच्या कारकिर्दीत झालेले गैरव्यवहार, पेट्रोल पंप वाटपातील अनियमितता यावरून प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले होते.
आता मात्र मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अमोल भिसे यांनी पणन संचालक विकास रसाळ यांना पत्र पाठवत कारवाईचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारचे स्पष्ट आदेश
सरकारच्या आदेशानुसार
* संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील बेकायदा निविदा रद्द करून ई-निविदा पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी.
* जाहीर सूचना न देता ठरावाद्वारे दिलेली कामे रद्द करावीत.
* मंजूर आकृतिबंधापेक्षा जादा केलेली नोकरभरती रद्द करावी.
* संचालक मंडळाने वाटप केलेले स्टॉल, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळी जागा व पेट्रोल पंप रद्द करावेत.
* शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
या आदेशांमुळे पुणे बाजार समितीतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
