पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेत होणारे अनियमित प्रकार रोखण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला मान्यता दिली आहे. राज्यातील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदांची भरती आता थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणार आहे.
पूर्वी या भरती प्रक्रिया ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत राबवल्या जात होत्या. मात्र, बनावट उमेदवार, गुणांतील फेरफार आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ते पोर्टल बंद करून हे काम खासगी कंपन्यांकडे सोपवले गेले. टीसीएस आणि आयबीपीएस यांना या संदर्भात मोठे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु, त्यांच्या परीक्षा प्रक्रियेतही गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी सातत्याने ‘एमपीएससी’मार्फतच भरती व्हावी, अशी मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने केरळ लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास केला. केरळमध्ये सर्वच सरकारी भरती प्रक्रिया केवळ त्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाकडूनच पार पडते. त्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही हा निर्णय घेतला आहे. जुलै 2024 मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत काही परीक्षा टीसीएस व आयबीपीएसमार्फतच होतील. मात्र, 1 जानेवारी 2026 नंतर सर्व परीक्षा एमपीएससीच्या अखत्यारीत येतील.
केरळ लोकसेवा आयोगाकडे दरवर्षी 15 ते 20 हजार पदांची भरती केली जाते. तेथे 20 सदस्य आणि तब्बल 1600 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करूनच महाराष्ट्र आयोगाने पुढील तयारी सुरू केली आहे.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढावी, विश्वासार्हता निर्माण व्हावी, यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासनिक वर्तुळात म्हटले जात आहे. मात्र, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या या विषयावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असून, परीक्षा ही गोपनीय बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
