ठाणे प्रतिनिधी
राज्य शासनाने सेवांतर्गत पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा २००४ मध्ये रद्द केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवूनही, शासनाने त्याची अंमलबजावणी आजतागायत केली नाही. त्यामुळे दलित, भटके-विमुक्त आणि विशेष मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनने केला आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी तत्काळ न झाल्यास ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारपासून (८ सप्टेंबर) अर्धनग्न बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र चांगो शिंदे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात शिंदे यांनी प्रधान सचिव, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी शासनावर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या कलम १६ (४अ) अंतर्गत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनुक्रमे १५ आणि ७.५ टक्के आरक्षण लागू व्हायला हवे. मात्र २००४ च्या शासन निर्णयानंतर खुले प्रवर्गातूनच पदोन्नती दिली जात असून, यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही.
२०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २५ मे २००४ चा जीआर रद्द केला. तरीदेखील पदोन्नतीतील आरक्षण प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. शासनाचा हा विलंब केवळ न्यायालयीन आदेशाचाच भंग नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनाही विरोध करणारा आहे, अशी टीका शिंदे यांनी केली.
“गेल्या दोन दशकांत आरक्षण न मिळाल्यामुळे हजारो दलित, भटके-विमुक्त आणि विशेष मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. हा अन्याय त्वरित दूर करून ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, अन्यथा संघटनेला कठोर पवित्रा घ्यावा लागेल,” असा इशारा शिंदे यांनी दिला.
