बीड प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही. कायदेशीर आणि राजकीय अडथळ्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला हा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. मात्र, आता मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाने हा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय पटावर केंद्रस्थानी आणला आहे. ‘‘आरक्षण मिळवल्याशिवाय परतणार नाही,’’ अशा ठाम भूमिकेतून जरांगे यांनी २९ ऑगस्टला मुंबई गाठण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
शांततेच्या मार्गाने ठाम लढा
जरांगे यांनी बीडमधील मांजरसुंबा येथील इशारा सभेत स्पष्ट केले की, आंदोलन दगडफेक-जाळपोळीतून नव्हे तर शांततेतून होणार आहे. ‘‘मुंबईत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी षड्यंत्र रचले जात आहे. मात्र, आपण गणपती बाप्पाला सोबत घेऊन मुंबई गाठणारच,’’ असे ते म्हणाले. समाजातील तरुणांना त्यांनी हिंसाचारापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.
सरकारसाठी अवघड समीकरण
सरकारच्या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न फक्त कायदेशीर नसून राजकीयही आहे. जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘२९ जातींना ओबीसी प्रवर्गात घेतले गेले, मात्र मराठ्यांना डावलण्यात आले. कुणबी नोंदी असूनही त्यावर अंमलबजावणी होत नाही.’’ यामागे राजकीय खेळी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हा आरोप थेट सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवर बोट ठेवणारा आहे. कारण, मराठा समाज हा राज्याच्या राजकीय समीकरणात निर्णायक ठरलेला घटक आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची निकड वाढली आहे.
‘‘गरज पडली तर राज्य बंद’’
जरांगे यांनी यावेळी सरकारला थेट इशारा दिला. ‘‘मुंबईत आंदोलन रोखले, तर राज्य बंद करण्याची वेळ येईल. भाजप आमदारांना गावात फिरू देणार नाही,’’ असे ते म्हणाले. म्हणजेच, आंदोलन फक्त मर्यादित स्वरूपात न राहता राज्याच्या प्रशासनावर दबाव टाकण्याच्या पातळीवर नेण्याचा मानस या इशाऱ्यामागे स्पष्टपणे दिसतो.
तरुणाई, व्यसनमुक्ती आणि भविष्य
जरांगे यांनी आंदोलनाच्या पलीकडे समाजातील तरुणांना मार्गदर्शन करण्याचाही प्रयत्न केला. ‘‘हुशार मुले असूनही आरक्षणाच्या अभावामुळे त्यांचे वाटोळे होत आहे. व्यसनांपासून दूर राहा आणि शिक्षण, नोकरीत समाज उंचवा,’’ असे आवाहन त्यांनी केले. यातून आंदोलन फक्त आरक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता समाजाच्या व्यापक भविष्यदृष्टीशी जोडण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
मुंबईत आंदोलन
२७ ऑगस्ट रोजी अंतरवली सराटी येथून मोर्चा निघणार असून २९ ऑगस्टला तो मुंबईत पोहोचणार आहे. पोलिस व प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, लाखो लोकांच्या उपस्थितीत मुंबईत आंदोलन झाले, तर सरकारसमोर कठीण प्रश्न उभा राहणार हे स्पष्ट आहे.
यावरून दिसते की, मराठा समाजाचा प्रश्न आता केवळ सामाजिक मागणीतून पुढे जात राज्याच्या राजकारणाला हादरा देणाऱ्या टप्प्यात पोहोचला आहे. जरांगे-पाटील यांचा निर्धार आणि सरकारची भूमिका, या दोन्हींचा कस लागणार आहे.
