मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या मंत्रालयात होणारी गोंधळाची आणि त्रासदायक गर्दी थांबवण्यासाठी अखेर सरकारने ‘डिजिटल’ कडकडीत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्टपासून मंत्रालयात पाऊल ठेवायचं असेल तर ‘डीजी प्रवेश ॲप’वर नोंदणी अनिवार्यच! खिडकीवर मिळणारे प्रवेशपत्र इतिहासजमा होणार आहेत.
अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार आणि अभ्यागत यांना आतापर्यंत चेहरा पडताळणी यंत्रणेद्वारे प्रवेश मिळत होता. पण त्यानंतरही विशेषतः दुपारी दोननंतर मंत्रालयाबाहेरील खिडक्यांवर पास घेण्यासाठीची रांग लांबत जाऊन कधी एक प्रवेशद्वार ओलांडत तर कधी थेट भाजप प्रदेश कार्यालयापर्यंत पोहोचत होती. ग्रामीण भागातून येणाऱ्यांना आणि अद्ययावत स्मार्टफोन नसलेल्या नागरिकांना सोयीसाठी ही ‘ऑफलाइन’ सुविधा ठेवली होती; पण आता तिचाही शेवट.
१५ ऑगस्टपासून नियम स्पष्ट — स्मार्टफोनवर ‘डीजी प्रवेश’ ॲप डाऊनलोड करा, दहा अंकी मोबाईल नंबर टाका, नोंदणी पूर्ण करा आणि मगच प्रवेश! अन्यथा मंत्रालयाचे दरवाजे बंद.
गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी सांगितले की, “ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांच्यासाठीही स्वतंत्र कार्यप्रणाली आखली जात आहे. कोणाचीही गैरसोय होऊ नये याची दक्षता घेतली जाईल.”
पूर्वी प्रवेशासाठी तासन्तास उभे राहावे लागत होते. मंत्र्यांना, आमदारांना भेटण्यासाठीची रांग कधी उद्यान प्रवेशद्वारापासून ते मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत, तर कधी भाजप कार्यालयापर्यंत पोहोचायची. ‘डीजी प्रवेश’ ॲप आल्यानंतर काही प्रमाणात सोय झाली; पण खिडकीवर पास मिळत असल्याने गर्दीचा पूर कायम राहिला. आता तो पूर्णपणे थांबवण्यासाठीच हे डिजिटल कुलूप बसवले जाणार आहे.
