मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई – मंत्रालयातील सेवानिवृत्त उपसचिव राजेश शालिग्राम गोविल याने मुंबईतील १८ राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तब्बल ₹२ कोटी ६१ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. ‘पवईतील हिरानंदानी परिसरातील ब्लू बेल इमारतीतील शासकीय कोट्यातील घरे तुमच्या नावावर करून देतो’ असे आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९८६ मध्ये हिरानंदानी बिल्डर, राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला होता. त्याअंतर्गत हिरानंदानी कंपनीने राज्य सरकारला १,२९६ सदनिका देण्याचे मान्य केले होते. २०१२ साली न्यायालयाने या सदनिका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ₹१३५ प्रति चौरस फूट दराने विक्री कराव्यात, असे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागातील कक्ष अधिकारी राहिलेले राजेश गोविल यांनी “न्यायालयीन प्रक्रिया आणि माझी ओळख” असा दावा करत संबंधित अधिकाऱ्यांना सदनिका नावावर करून देण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून १० ते १५ लाख रुपये घेतले गेले. मात्र मुदत संपल्यानंतरही घरे नावावर झाली नाहीत. पैसे परत करण्यासही गोविल यांनी टाळाटाळ केली. अखेर पीडितांनी पवई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी या प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला असून, गोविल यांच्या खात्यातील व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे.
