नाशिक प्रतिनिधी
चांगल्या पावसामुळे कांद्याचं उत्पादन भरपूर झालंय, पण त्याला बाजारात भावच मिळत नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. परदेशी मागणीत घट, बांगलादेशने कांदा आयातीवर लावलेलं शुल्क आणि निर्यातीतील अडथळे यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शून्यावर आलंय.
कांद्याचे दर गडगडले
बुधवारी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. तब्बल १८,०७४ क्विंटल कांदा ११९९ वाहनांतून बाजारात आला. मात्र, दर मात्र निराशाजनक. किमान भाव ६०० रुपये, कमाल २,११२ रुपये, आणि सरासरी भाव केवळ १,५०० रुपये इतकाच मिळाला. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झालेत.
सद्यस्थितीचे ठळक मुद्दे :
उत्पादनात वाढ, पण दरात घसरण : उत्तम पावसामुळे कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढलं, पण बाजारात दर मिळत नाहीत.
वाहतूक व साठवणूक खर्चात झपाट्याने वाढ : खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांचं आर्थिक नियोजन कोलमडलंय.
निर्यात ठप्प : बांगलादेशने कांद्यावर आयात शुल्क लावल्याने निर्यात परवडत नाही.
परदेशी मागणी घटली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची मागणी घटल्याचा थेट फटका.
सरकारकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज : किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू करा आणि निर्यात धोरणात तातडीने सुधारणा करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी.
शेतकऱ्यांची वेदना शब्दांत…
“अखंड कष्ट करून पीक वाढवलं; पण आता त्याला भाव मिळत नाही. खर्चही निघत नाही.”
— हरिश्चंद्र टोपे, कांदा उत्पादक शेतकरी, पिंपळद
“गेल्या वर्षी चांगला भाव मिळाला, पण या वर्षी तर पूर्ण तोट्यात आहोत. सरकारने काहीतरी ठोस उपाययोजना करावी.”
— जितेंद्र अहिरे, कांदा उत्पादक शेतकरी, आराई (बागलाण)
मागणी आणि पुरवठ्याचं असंतुलित समीकरण
आवक वाढली, पण निर्यातीत मर्यादा आल्याने बाजारात पुरवठा जास्त झाला.
मागणी पुरेशी नसल्यामुळे दर कोसळले आणि शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले.
सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी राज्य शासनाकडे कांद्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याची मागणी केली आहे. निर्यात धोरणात सुधारणा करावी आणि शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा द्यावा, हीच सध्या ग्रामीण भागातील एकमुखी मागणी आहे.
सरकारने आता तरी डोळे उघडून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेतकरी आंदोलनाचा सूर पुन्हा जोर धरू शकतो, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
