मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कॅबिनेट मंत्री निर्णय घेत आहेत. आजही धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवार, 20 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्याच्या हिताचे 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत सर्वसामान्यांसाठी घराचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, फडणवीस सरकारचा आजच विस्तार झाला असून राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आजच मंत्रिपदाची शपथ घेतली. अद्याप छगन भुजबळ यांना कुठलंही खातं देण्यात आलं नाही. मात्र, त्यांना अन्न आणि नागरी पुरवठा हे खातं दिलं जाऊ शकतं.
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून दर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून राज्यातील विकासासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहे. मंगळवार, 20 मे रोजी झालेल्या बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागात 4, विधी व न्याय विभागात एक, नगरविकास विभागात एक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागात एक आणि गृहनिर्माण विभागात एक असे एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची माहिती दिली. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ या अंतर्गत हे धोरण राबवले जाईल. सर्वांसाठी घर उपलब्ध व्हावे, हाच याचा उद्देश आहे. यासाठी 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
1) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)
2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
4) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)
5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
