नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दूरसंचार कंपन्यांना सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने मोठा दणका देण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
या कंपन्यांनी एजीआर (समायोजित एकूण महसूल) देणीवरील व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याची मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. परंतु न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिका चुकीची असल्याचे म्हणत सर्व कंपन्यांच्या याचिका फेटाळल्या. व्होडाफोन आयडियाच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर एका दिवसातच हा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे आता आधीच अडचणीत असलेल्या व्होडाफोन आयडीआय टेलिकॉम कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, कारण, कंपनीने त्यांच्या अडचणी देखील काही दिवसांपूर्वी निवेदनाद्वारे सांगितल्या होत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्होडाफोन आयडिया गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी, कंपनीने 45 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एजीआर थकबाकी माफ करण्याची विनंती केली होती. भारती एअरटेलनेही अशीच एक याचिका दाखल करून दिलासा मागितला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दुपारी दीड वाजेपर्यंत वाजेपर्यंत व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स जवळपास 10% घसरले. तर एअरटेलचे शेअर्स 0.2% ने घसरले आहेत. भारती एअरटेलने त्यांच्या युनिट भारती हेक्साकॉमसह व्याज आणि दंडाशी संबंधित 34 हजार 745 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याची विनंती केली होती.
कंपनीने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या एजीआरवरील निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रावर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की त्यांचा हेतू न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा नाही तर दंड आणि व्याजाच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळवणे हा आहे.
याचिकेत नेमकी काय होती मागणी?
संयुक्त याचिकेत म्हटले होते की, सरकारकडून दूरसंचार सेवा प्रदात्यांशी (TSP) असमान वागणूक संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करेल आणि या क्षेत्राची आर्थिक स्थिरता कमी करेल. 2020 च्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व ऑपरेटर्समध्ये समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज याचिकेत अधोरेखित करण्यात आली.
याचिकेनुसार, भारती एअरटेल आणि भारती हेक्साकॉम यांच्याकडे 9,235 कोटी रुपयांची मूळ AGR रक्कम देणे बाकी आहे. परंतु व्याज (21,850 कोटी रुपये), दंड (3,995 कोटी रुपये) आणि दंडावरील व्याज (8,900 कोटी रुपये) जोडल्यानंतर, ही जबाबदारी 43,980 कोटी रुपये होते. दूरसंचार विभागाने (DoT) 31 मार्चपर्यंत थकबाकीची रक्कम 38,398 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले होते.
व्होडाफोन आयडियाने त्यांच्या वेगळ्या याचिकेत 83,400 कोटी रुपयांच्या एजीआर देयतेचा उल्लेख केला. यामध्ये 12,797 कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी, 28,294 कोटी रुपयांचे व्याज, 5,012 कोटी रुपयांचा दंड आणि 11,151 कोटी रुपयांच्या दंडावरील व्याजाचा समावेश आहे.
कंपनीने इशारा दिला की मदत न मिळाल्यास तिचे अस्तित्व धोक्यात येईल, ज्यामुळे सुमारे 20 कोटी ग्राहक प्रभावित होतील. कंपनीने असेही म्हटले आहे की सरकारने त्यांच्या थकबाकीचा काही भाग (सुमारे 39,000 कोटी रुपये) इक्विटीमध्ये रूपांतरित केला आहे, परंतु स्पेक्ट्रम आणि एजीआरशी संबंधित सुमारे 1.92 लाख कोटी रुपये अजूनही देणे बाकी आहे.
किती थकबाकी आहे?
दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांनी यावर भर दिला की सरकारने एजीआर निकालानंतर आधीच भरीव मदत पॅकेजेस प्रदान केले आहेत आणि न्यायालयाला केंद्राला निष्पक्षपणे वागण्याचे आणि दंडात्मक व्याज आणि दंडाचा आग्रह टाळण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. यापूर्वी, एअरटेलने दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून विचारले होते की ते त्यांच्या 41,000 कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीचे व्होडाफोन आयडियाप्रमाणे इक्विटीमध्ये रूपांतर करू शकते का? सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
