नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील 48 तासांमध्ये देश सोडण्याचे आदेश दिला आहे.
तसेच अटारी वाघा बॉर्डर 1 मे पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानची पाणी कोंडी करत सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा दणका आहे.
जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला करत 26 पर्यटकांचा जीव घेतला. हे दहशतवादी पाकिस्तामध्ये परत गेल्याची माहिती आहे. त्यानंतर भारताने आता पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. भारताकडून सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या 80 टक्के पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.
या दहशतवादी हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून, सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) खालील उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला.
1. 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येईल, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे पाठिंबा देत नाही.
2. एकात्मिक चेकपोस्ट अटारी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येईल. वैध मान्यतांसह ज्यांनी त्या मार्गाने ओलांडले आहे ते 1 मे 2025 पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात.
3. पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सवलत योजनेअंतर्गत भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना भूतकाळात जारी केलेले कोणतेही SPES व्हिसा रद्द मानले जातील. SPES व्हिसा अंतर्गत सध्या भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी 48 तासांचा कालावधी आहे.
4. नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्कर, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवडा आहे.
5. भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागार मागे घेणार आहे. संबंधित उच्चायुक्तालयातील ही पदे रद्द मानली जातील.असे सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘या आधी तीन युद्धे, तेव्हाही करार पाळला’
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी पाण्याच्या वाटपासंदर्भात 1960 साली एक करार झाला होता. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीन मोठी युद्धे झाली. त्यावेळीदेखील हा करार पाळण्यात आला होता. त्या कराराला आता स्थगिती देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
सिंधू नदीवर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अवलंबून
पाकिस्तानच्या सधन असलेल्या पंजाब प्रांतासह मोठा प्रदेश सिंधू नदीच्या खोऱ्यात वसतो. पाकिस्तानमधील शेती असो वा उद्योग, हे सिंधू नदीच्या खोऱ्यात वसले आहेत. या नदीमुळे पाकिस्तानची शेती फुलली आहे. तसेच अनेक मोठे जलविद्युत प्रकल्प याच नदीवर आहेत. या कराराला भारतातून या आधीही विरोध होत होता. कारण सिंधू नदीच्या वरच्या भागात यामुळे भारताला कोणतेही धरण बांधता येणार नाही असं त्यात म्हटलं आहे. त्यामुळे या नदीचा जास्तीत जास्त फायदा हा केवळ पाकिस्तानलाच होतो.
आता या कराराला स्थगिती देण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश एकमेकांच्या समोर उभे ठाकू शकतात.
काय आहे सिंधू पाणी वाटप करार?
क सिंधू नदी तिबेटमध्ये उगम पावते आणि भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहते. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावावेळी भारताने 1948 साली या नदीचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. परिणामी पाकिस्तानच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ झाली. 1951 साली पाकिस्तानने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रामध्ये नेलं. पुढे जागतिक बँकेच्या मध्यस्तीने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये या नदीच्या पाणी वाटपासंदर्भात एक करार झाला. दोन देशांमध्ये आतापर्यंतच्या सर्वात यशस्वी पाणी वाटप करारामध्ये या कराराचे नाव घेतले जाते.
सिंधू नदी प्रणालीमध्ये सहा मुख्य नद्या आहेत:
सिंधू (Indus)
झेलम (Jhelum)
चिनाब (Chenab)
रावी (Ravi)
बियास (Beas)
सतलज (Sutlej)
त्यापैकी पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला करता येणार. सिंचनासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी या पाण्याचा वापर भारताला करता येणार होता.
पश्चिमेकडच्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांचा वापर पाकिस्तानला करता येणार असा निर्णय झाला. या नद्यांच्या वरच्या बाजूला भारताला कोणतेही धरण बांधता येणार नाही किंवा त्याचा वापर सिंचनासाठी करता येणार नाही असं करारात म्हटलं आहे.
सिंधू नदी प्रणालीतील 20 टक्के पाण्याचा वापर हा भारताला आणि 80 टक्के पाण्याचा वापर हा पाकिस्तानला करता येणार होता. या पाणी वाटपामध्ये भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सिंधू आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती.
पाकिस्तानवर गंभीर परिणाम
शेती क्षेत्रावर परिणाम – पाकिस्तानमधील बहुतांश शेती सिंधू नदी प्रणालीवर आधारित आहे. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास अन्नधान्य उत्पादनात घट होऊ शकते.
ऊर्जानिर्मिती घट – सिंधूच्या प्रवाहातून पाकिस्तानमध्ये जलविद्युत प्रकल्प चालवले जातात. पाणी कमी झाल्यास वीज निर्मितीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
पिण्याचे पाणी कमी होणे – विशेषतः सिंध आणि पंजाब या प्रांतांमध्ये पाण्याची टंचाई जाणवू शकते.
राजकीय अस्थिरता आणि जनतेचा असंतोष – या मुद्यावरून पाकिस्तान सरकारवर देशांतर्गत दबाव वाढू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लढाई – पाकिस्तान या मुद्द्यावर जागतिक बँकेकडे किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकतो.
झालेल्या बैठकीत कठोर निर्णय घेण्यात आले.
