मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील ४४३५ रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. वित्त विभागाने या प्रस्तावावरील काही त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्या लवकरच पूर्ण करून भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी काही बदल सुचवले होते, त्यामुळे भरतीला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही स्थगिती हटवल्यानंतर आता संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जाणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुधारित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अंमलात आणताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. तसेच राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक आणि समकक्ष पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यासाठी ६५९ पदांची जाहिरात देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, प्राचार्य पदभरती प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’
देण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडून पुन्हा सहसंचालकांना देण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
