मुंबई प्रतिनिधी
बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीच्या कथित एन्काउंटरमध्ये सहभागी असलेल्या पाच पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणार का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला.
दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात असे म्हटले आहे की, मृत आरोपीच्या पालकांनी बनावट चकमकीचा केलेला दावा खरा असल्याचे दिसून येते आणि पोलिसांचा स्वसंरक्षणाचा दावा संशयास्पद वाटतो. आरोपीच्या मृत्यूसाठी पाच पोलिस जबाबदार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्ट उत्तर मागितले
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, “मॅजिस्ट्रेटचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, राज्य एफआयआर नोंदवण्याचा प्रस्ताव ठेवते का?” हो किंवा नाही असे उत्तर द्या.
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे एफआयआर नोंदवणे आवश्यक नाही. ते म्हणाले की राज्य आधीच स्वतंत्र तपास करत आहे आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचा किंवा क्लोजर रिपोर्ट देण्याचा निर्णय तपास पूर्ण झाल्यानंतरच घेतला जाईल.
मृत आरोपीला ऑगस्ट 2024 मध्ये बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तो शाळेत परिचारिका म्हणून काम करत होता. 23 सप्टेंबर 2024 रोजी, पोलीस त्याला तळोजा तुरुंगातून ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे चौकशीसाठी घेऊन जात असताना पोलिस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला.
पोलिसांचा दावा आहे की आरोपीने पोलिस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून घेतली आणि गोळीबार केला, त्यानंतर स्वसंरक्षणार्थ त्याला गोळी लागली. तर मॅजिस्ट्रेटच्या अहवालात ते बनावट चकमक असल्याचे दिसून आले आणि स्वसंरक्षणाचा दावा संशयास्पद होता.
चकमकीत सहभागी असलेले पोलिस
चकमकीदरम्यान वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे यांनी आरोपीला गोळ्या घातल्या होत्या. त्यावेळी पोलिस व्हॅनमध्ये सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, दोन कॉन्स्टेबल आणि एक पोलिस ड्रायव्हरही उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालय आता 10 मार्च 2025 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवेल आणि राज्य सरकारला स्पष्ट भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
