कल्याण प्रतिनिधी
बनावट कागदपत्रे तयार करून महारेरा प्रमाणपत्र मिळवलेल्या कल्याण, डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर न्यायालयाने तोडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साडेसहा हजार कुटुंबांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे, मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी हाताची घडी घालून गप्प का बसले होते.
अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय इतका मोठा घोटाळा होऊच शकत नाही, असा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
स्वतःची फसवणूक होऊनही महारेरा गप्प का?
बोगस महारेराचा घोटाळा 2022 मध्ये उघड झाला. महारेराची फसवणूक झाली असतानाही या संस्थेने तक्रारच केलेली नाही. पहिली फिर्याद पालिकेने पोलिसांत दिली. यानंतर मी स्वतः इंडी आणि एसआयटीकडे घोटाळ्याची कागदपत्रे सादर केली, मी तक्रारदार असूनही आजतागायत एकदाही मला तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी बोलावलेले नाही. इतका मोठा घोटाळा होऊनही काहीच दखल घेतली जात नाही. राजकारणी राजकारण करीत आहेत. अधिकारी पैसे कमवत आहेत. सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर म्हणाले.
महारेराचे अधिकारीही पापात सहभागी
महारेरा ही महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट नियामक संस्था आहे. बोगस नोंदणी झाली हे तपासण्याचे काम या संस्थेचे होते. 20 ते 25 मजली इमारती उभ्या राहत असताना ‘रेरा’ आणि पालिकेचे अधिकारी चुप्पी साधून गप्प होते. बोगस नोंदणी केलेल्या बिल्डरांनी विविध माध्यमांतून भल्यामोठ्या जाहिराती देऊन घरांची विक्री केली. विशेष म्हणजे या रेरा नोंदणीच्या आधारे स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशनही झाले. बँकांनी गृहकर्ज दिले, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला. पालिकेने टॅक्सही मरून घेतला. मात्र कोर्टात प्रकरण जाताच या इमारती जमीनदोस्त होण्याची भीती आहे. या सर्व प्रकरणात घर खरेदी केलेल्या नागरिकांची काही चूक नाही. रेरा नोंदणी बघूनच त्यांनी सर्व प्रक्रिया केली, अधिकृत की अनधिकृत हे जमायची ज्यांची जययादारी होती त्या रेरा आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
