FICCI च्या शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधानांचा सवाल
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सरकारने करसवलतींचा वर्षाव करायचा, उद्योगांना व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून द्यायचे आणि दुसरीकडे उद्योगसमूहांनी मात्र कर्मचारी वेतनवाढ व रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत हात आखडता घ्यायचा, हे किती दिवस चालणार? असा थेट सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशातील बड्या उद्योगपतींना केला. ‘मी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर सवलत दिली, कॉर्पोरेट कराचा दरही ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला; मग तुम्ही तुमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का? नवीन रोजगार निर्माण केले का?’ अशा शब्दांत मोदी यांनी उद्योगजगताची कानउघडणी केली. पंतप्रधानांच्या या सवालामुळे देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
नवी दिल्ली येथे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) च्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि अधिवेशनात मोदी बोलत होते. सरकारने उद्योगांसाठी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा लाभ केवळ कंपन्यांच्या नफ्यापुरता मर्यादित न राहता तो सामान्य कर्मचारी, कामगार आणि नव्या रोजगाराच्या संधींपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘मोदीजी, तुम्ही करा, आम्ही बघून घेऊ’; ही मानसिकता कधी बदलणार?
उद्योगपतींना उद्देशून मोदी म्हणाले, २०१४ मध्ये देशातील कॉर्पोरेट कराचा मूळ दर ३० टक्के होता. सरकारने तो कमी करून २२ टक्क्यांवर आणला. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर नवीन करप्रणालीत आयकर भरावा लागणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध झाला. मात्र, या सवलतींचा लाभ कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उद्योगांनी काय केले?
‘मी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर सवलत दिली. पण तुम्ही तुमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का? कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली का? नाही! तुमची भूमिका अशीच आहे की, मोदीजी तुम्ही तुमचे काम करा, आम्ही बघून घेऊ. हे असेच किती दिवस चालणार?’ अशा शब्दांत त्यांनी उद्योगजगताला जाब विचारला.
सरकारने सवलती दिल्या, आता उद्योगांनीही जबाबदारी घ्यावी!
सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आयकर सवलती देण्याचा निर्णय घेताना उद्योगक्षेत्राला त्याचा थेट फायदा होईल, याचीही जाणीव होती. मात्र, या निर्णयामागे सामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देणे हा व्यापक उद्देश असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्याने बाजारपेठेतील खरेदी वाढते. वस्तू आणि सेवांना मागणी निर्माण होते. त्याचा अंतिम फायदा उद्योगधंद्यांनाच होतो. त्यामुळे सरकारने आर्थिक सवलती दिल्यानंतर उद्योगांनीही वेतनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आठ महिन्यांचा परतावा आता आठवड्यात!
करदात्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचा उल्लेख करताना मोदी यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची आणि करपरतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्याचे सांगितले. पूर्वी प्राप्तिकर विभागाकडून एखादे पत्र मिळण्यासाठी आठ-आठ महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता करपरताव्याची प्रक्रिया अवघ्या एका आठवड्यात पूर्ण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
करदात्यांचा पैसा विनाकारण सरकारी यंत्रणेत अडकून राहू नये, यासाठी प्रशासनात बदल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वस्तू आणि सेवा करातील (GST) सुधारणांमुळे अनेक वस्तूंवरील कर कमी झाले असून, त्याचा परिणाम बाजारातील मागणी वाढण्यात झाला आहे. या वाढत्या मागणीचा फायदा उद्योगक्षेत्राला मिळत असल्याचेही मोदी म्हणाले.
केवळ भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबून राहू नका!
FICCI च्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचे कौतुक करताना मोदी यांनी भारतीय उद्योगांसमोर आगामी दोन दशकांचे आव्हानही मांडले. भारताची १४० कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ ही उद्योगांसाठी मोठी ताकद असली, तरी केवळ देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. भारतीय उत्पादनांचा दर्जा जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असला पाहिजे, असे त्यांनी बजावले.
जगातील विविध देशांशी भारताने केलेल्या व्यापार करारांमुळे भारतीय उद्योगांसाठी नव्या बाजारपेठांची दारे उघडली आहेत. या संधींचा फायदा घेण्यासाठी उद्योगांनी आधीपासून नियोजन करावे. आगामी २० वर्षांतील प्रत्येक दीर्घकालीन गुंतवणूक निर्णयात ‘इंडिया फर्स्ट’ या विचाराला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
उद्योगांना करसवलती हव्यात, पण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे काय?
मोदी यांच्या भाषणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे उद्योगांना दिलेल्या करसवलतींच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाचा प्रश्न. महागाई, वाढता घरखर्च आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे सामान्य नोकरदार वर्ग अडचणीत असताना कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. सरकारकडून करसवलती मिळाल्यानंतर त्याचा फायदा केवळ भागधारक आणि कंपनीच्या नफ्यापुरता मर्यादित राहणार की कर्मचाऱ्यांच्या खिशातही जाणार, हा मोदी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आता उद्योगजगताला उत्तर द्यावे लागणारा ठरणार आहे.


