दुष्काळग्रस्त भागांत अनावश्यक कामे थांबवण्याचे आदेश
मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असताना राज्य सरकारने आता पाणी बचतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्यापूर्वीच सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेला सावध केले असून दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणाऱ्या आणि अत्यावश्यक नसलेल्या विकासकामांना तात्पुरता ब्रेक लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, सिमेंट रस्ते, गटारे, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजन विभागाने गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. विशेष म्हणजे, केवळ कामे थांबवण्यापुरता हा निर्णय मर्यादित नसून टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी रखडलेल्या योजनांना गती देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आता सुशोभीकरणापेक्षा पिण्याचे पाणी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
३१० तालुके दुष्काळाच्या विळख्यात!
राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती आता अधिकच वाढली आहे. गुरुवारी आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली आहे. दिंडोरी, वाडा, विक्रमगड, चिपळूण, हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी १३ तालुक्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीची तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. भूजलपातळी खालावली असून विहिरी, बोअरवेल आणि जलस्रोतांवरील पाण्याचा ताण वाढू लागला आहे. आगामी उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईचे संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसत असल्याने सरकारने विकासकामांच्या खर्चापेक्षा पाणी व्यवस्थापनाला महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या कामांना बसणार ब्रेक?
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये अत्यावश्यक नसलेली नवीन उद्याने उभारणे, उद्यानांचे सुशोभीकरण, कार्यालयीन आणि प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर ग्रामीण आणि जिल्हा मार्गांवरील सिमेंट रस्ते, मोठ्या ग्रामपंचायत योजनांमधील अंतर्गत सिमेंट रस्ते, नवीन गटारे आणि नाल्यांच्या कामांचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणाऱ्या कामांना प्राधान्यक्रमातून वगळण्याचे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत.
मात्र, याचा अर्थ सुरू असलेल्या प्रत्येक विकासकामाला सरसकट स्थगिती असा नाही. संबंधित कामाचा करार, झालेला खर्च, काम थांबवल्याने होणारे नुकसान आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत.
पाणीपुरवठ्याच्या कामांना युद्धपातळीवर गती
एकीकडे अनावश्यक कामांना स्थगिती देताना दुसरीकडे पाणीपुरवठ्याशी संबंधित रखडलेल्या कामांसाठी सरकारने विशेष प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे.
टंचाईग्रस्त गावांमधील अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या आणि पाणी साठवण टाक्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पाणीगळती रोखणे, पाणी वितरण व्यवस्था सक्षम करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) उभारणे आणि जलप्रदूषण रोखणारे प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर होणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
केवळ घोषणा नको, प्रत्यक्ष पाणी पोहोचवा!
सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासनासमोर आता मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना मंजूर होऊनही जलवाहिन्या, वीज जोडण्या किंवा साठवण टाक्यांची कामे अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी पाणी उपलब्ध असतानाही वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते.
त्यामुळे केवळ शासन निर्णय काढून उपयोग होणार नाही, तर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष कामांचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी वेळेत करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळाच्या काळात रस्ते, उद्याने आणि सुशोभीकरणापेक्षा नागरिकांच्या घशाला पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले, तरी त्याची खरी परीक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणार आहे. कारण दुष्काळात नागरिकांना आश्वासनांची नव्हे, तर पाण्याची गरज आहे!


