पुणे प्रतिनिधी
पुण्यातील नामांकित सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत असून संस्थेच्या शिक्षण साम्राज्याला आता राज्य सरकारनेही मोठा हादरा दिला आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्षे वेतन थकवणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लाभ रोखून धरणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणे संस्थेला चांगलेच महागात पडले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने संस्थेच्या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे सिंहगड संस्थेच्या व्यवस्थापनासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
विशेष म्हणजे, सिंहगड संस्थेवरील ही कारवाई केवळ प्रशासक नियुक्तीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तिकर विभागाला संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था व विश्वस्तांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आता मोठे खुलासे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सात महाविद्यालयांचा कारभार सरकारच्या हाती
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ मधील कलम ३ (१) नुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाने सिंहगड संस्थेच्या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण विभागीय सहसंचालक यांची पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरची वेतनातील तफावत, थकबाकी, निवृत्तीनंतर मिळणारे आर्थिक लाभ यापैकी अनेक देणी कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाहीत. या आर्थिक कोंडीमुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गंभीर बाबही न्यायालयाने नोंदवली आहे.
४०० कोटींच्या थकबाकीचा गंभीर प्रश्न
सिंहगड संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची वेतन आणि निवृत्तीविषयक थकबाकी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान समोर आले आहे. जवळपास आठ वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सुमारे २२० याचिकांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.
विशेष म्हणजे, संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था सुरू आहेत. तेथे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेतले जात आहेत, शुल्कही जमा होत आहे. असे असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी का उपलब्ध होत नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांकडून जमा होणारा पैसा नेमका कुठे जात आहे, याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
६० कोटी देण्याचे आश्वासन; प्रत्यक्षात पैसेच नाहीत!
६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांनी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी अदा करण्यासाठी ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, हे आश्वासन प्रत्यक्षात पूर्ण झाले नसल्याचे पुढील न्यायालयीन घडामोडींमध्ये समोर आले.
दरम्यान, राज्य सरकारनेही न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २७ कोटी ७७ लाख ९४ हजार २८८ रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत. ही रक्कम कोणत्या कर्मचाऱ्यांना आणि कोणत्या प्रमाणात वितरित करायची, याबाबत न्यायालयाने पुढील सुनावणीत विचार करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी
संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर भूमिका घेतली आहे. १० नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाला सिंहगड संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था आणि विश्वस्तांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय संस्थेची बँक खाती आणि गुंतवणुकी गोठवण्याचे, तसेच विश्वस्तांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. भविष्य निर्वाह निधी विभागाला कर्मचाऱ्यांच्या वैधानिक हक्कांची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांनाही संस्थेविरोधात दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१३ कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांचा न्यायालयाने घेतला गंभीर दखल
वेतन आणि निवृत्तीविषयक लाभ मिळत नसल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या १३ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब न्यायालयासमोर आली आहे. जवळपास आठ वर्षे वेतनापासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षणसंस्था चालविणाऱ्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत आर्थिक हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
१९ नोव्हेंबरला पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी
सिंहगड संस्थेच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या सुनावणीत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीची प्रगती, कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचे वितरण आणि संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पुढील निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे वेतनासाठी संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, ही दुहेरी जबाबदारी आता शासनाच्या प्रशासकासमोर असणार आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनावर झालेली ही कारवाई म्हणजे केवळ प्रशासकीय बदल नसून, शिक्षणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या आर्थिक व्यवस्थापनाच्या पद्धतीवर उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांचे प्रतिबिंब आहे. आता प्रशासकाच्या नियुक्तीनंतर कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी प्रत्यक्षात कधी मिळणार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत काय निष्पन्न होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.


