कोल्हापूर प्रतिनिधी
गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने आता राजकीय संघर्षाचे उग्र रूप धारण केले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (९ नोव्हेंबर) कोल्हापुरात काढण्यात आलेल्या संघर्ष मोर्चाने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वीच ऐतिहासिक दसरा चौक अक्षरशः तुडुंब भरला. चौकाच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यांवर शेतकरी, दूध उत्पादक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांची प्रचंड गर्दी उसळली. रेडा, दुभत्या म्हशी, भस्मासूर, घोडा, कोल्हापुरी पायताण, आसूड आणि लक्षवेधी फलक अशा प्रतीकात्मक माध्यमांतून आंदोलकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आपला संताप व्यक्त केला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचे लोणी नेमके कोण खाणार, याचा फैसला आता रस्त्यावरील संघर्ष आणि न्यायालयीन लढाईतून होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सकाळी दहा वाजता दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चात काँग्रेस, समविचारी आघाडी आणि महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले. हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र दिसले. गोकुळच्या प्रश्नावरून केवळ राजकीय पक्षांमध्येच नव्हे, तर दूध उत्पादकांमध्येही असंतोष असल्याचे या गर्दीतून स्पष्ट झाले. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दसरा चौक आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता.
रेडा, म्हशी, भस्मासूर अन् पायताणाची चर्चा!
या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलकांनी केवळ घोषणा देऊन समाधान मानले नाही, तर विविध प्रतीकांच्या माध्यमातून सरकारच्या निर्णयावर उपरोधिक प्रहार केले. मोर्चात आणलेल्या दुभत्या म्हशी, रेडा, भस्मासूराची प्रतिकृती, घोडा आणि कोल्हापुरी पायताण यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. काही आंदोलकांनी हातात आसूड घेतले होते. सरकारच्या निर्णयाविरोधातील नाराजी व्यक्त करण्यासाठी या प्रतीकांचा वापर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, दसरा चौकात लावण्यात आलेले बॅनर आणि पोस्टर्स हेही मोर्चाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. सरकारच्या निर्णयावर टीका करणारे, महायुतीच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित करणारे आणि आगामी राजकीय संघर्षाचे संकेत देणारे फलक चर्चेचा विषय बनले.
‘विधानसभेसाठी काय काय केलं असेल?’
मोर्चातील एका बॅनरने विशेष लक्ष वेधून घेतले. ‘गोकुळसाठी एवढा रडीचा डाव खेळणाऱ्यांनी विधानसभेसाठी काय काय केलं असेल?’ असा सवाल या बॅनरमधून उपस्थित करण्यात आला. ‘लक्षात ठेवलंय २०२९, हे कोल्हापूर हाय!’ असा इशाराही त्यातून देण्यात आला.
सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे २५ पैकी १३ संचालक निवडून आले. मात्र, तरीही सत्तेचे गणित बदलण्यासाठी शासन नियुक्त संचालकांचा आधार घेतला जात असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला. ‘बरं झालं सतेज पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे २५ संचालक निवडून आले, नाहीतर भाजपला २६ स्वीकृत संचालक घेऊन बहुमताचे गणित जुळवावे लागले असते,’ अशा उपरोधिक शब्दांत एका बॅनरवरून टीका करण्यात आली.
‘ही संघर्षाची शेवटची दिवाळी असू दे, हे कोल्हापूर हाय!’ या घोषवाक्यानेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले.

अटलजींचा दाखला देत सरकारला सवाल!
आणखी एका बॅनरने राजकीय चर्चेला तोंड फोडले. ‘एक खासदार कमी होता म्हणून राजीनामा देणारे अटलजी कुठे आणि एक संचालक कमी आहे म्हणून चार संचालक नियुक्त करणारे कुठे?’ असा सवाल या फलकावरून करण्यात आला.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेची तुलना इंग्रजांच्या राजवटीशी करत, ‘गोकुळचा निर्णय पाहिला आणि वाटले, इंग्रज आणि यांच्यात फरक काय राहिला? भारत स्वतंत्र करण्याची वेळ आलीये का?’ अशा उपरोधिक शब्दांत सरकारवर निशाणा साधण्यात आला. ‘इडा-पिडा टळू दे’ अशा आशयाचे बॅनरही लक्षवेधी ठरले.
नेमका वाद काय? १३ विरुद्ध १२ चा संघर्ष!
गोकुळच्या २५ संचालकांच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक समविचारी आघाडीच्या बाजूने जाण्याची शक्यता होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे गणित जुळले नाही. महायुतीचे संचालक बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने कोरमचा पेच निर्माण झाला.
यानंतर राज्य सरकारने मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये पाच शासन नियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एका शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसून, अन्य चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली. याच निर्णयाला समविचारी आघाडीने विरोध केला आहे.
रस्त्यावर संघर्ष, न्यायालयातही लढाई!
दरम्यान, शासन नियुक्त संचालकांच्या अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित असून, न्यायालयीन निर्णयाकडेही संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे एकीकडे दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत संघर्ष मोर्चा, तर दुसरीकडे न्यायालयात कायदेशीर लढाई, अशा दुहेरी आघाडीवर गोकुळचा सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे.
मोर्चादरम्यान नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालकांचा कौल मान्य करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवरही आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले. शासन नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून निवडणुकीतील जनादेश बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मोर्चातून करण्यात आला.
एकूणच, गोकुळ दूध संघाचा वाद आता केवळ २५ संचालकांच्या सत्तेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो कोल्हापूरचा स्वाभिमान, सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा बनला आहे. दसरा चौकातील जनसागर, शेतकऱ्यांचा आक्रोश, लक्षवेधी बॅनर आणि प्रतीकात्मक आंदोलनातून महायुती सरकारला थेट आव्हान देण्यात आले आहे. गोकुळच्या सत्तेचे लोणी नेमके कोणाच्या वाट्याला जाणार, याचे उत्तर आता न्यायालयीन निर्णय आणि आगामी राजकीय घडामोडीच देणार आहेत.


