नागपूर प्रतिनिधी
उद्योगपती अदानी यांच्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी पर्यावरणाचे नियम वाकवले जात आहेत का? वन्यजीव संवर्धनासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीला कात्री लावण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाची आकडेवारीच बदलण्यात आली का? असे गंभीर प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपस्थित झाले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप्ड स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पाचा मूळ खर्च ५,६७५ कोटी रुपये असताना तो सुधारित प्रतिज्ञापत्रात थेट ५६.७५ कोटी रुपये दाखवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. म्हणजेच प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ९९ टक्क्यांची घट दाखवण्यात आली. यामुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी अपेक्षित असलेली २२७ कोटी रुपयांची रक्कम अवघ्या २.२७ कोटी रुपयांवर येण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणावरून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची दखल केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घेतली असून, ६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या वन विभागाला या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अदानी समूहाच्या या प्रकल्पाभोवतीचा संशय अधिक गडद झाला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचा सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात तारळी धरण परिसरात १,५०० मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीसंदर्भातील कागदपत्रांमध्ये या प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटी रुपये नमूद करण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने प्रकल्प खर्चाच्या चार टक्के रक्कम सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धन निधीत जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार सुमारे २२७ कोटी रुपये जमा करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीने महाराष्ट्राच्या वन विभागाकडे नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करत प्रकल्पाचा खर्च ५६.७५ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले. या नव्या आकडेवारीनुसार वन्यजीव संवर्धनासाठी देय असलेली रक्कमही २२७ कोटींवरून सुमारे २.२७ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. कंपनीने सुधारित खर्चाच्या आधारे ५६.७५ लाख रुपये जमा केल्याचेही समोर आले आहे. उर्वरित रक्कम राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीनंतर जमा करण्याची प्रक्रिया असल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकारावरून वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय मंजुरीच्या कागदपत्रांत प्रकल्पाची किंमत ५,६७५ कोटी रुपये असताना ती ५६.७५ कोटी रुपये करण्याची परवानगी नेमकी कोणी दिली? कोणत्या निकषांच्या आधारे हा बदल स्वीकारण्यात आला? वन्यजीव संवर्धनासाठी अपेक्षित असलेले २२७ कोटी रुपये अवघ्या २.२७ कोटींवर आणण्यामागे कोणाचे हित जपले जात आहे? मंत्रालयातील कोणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार घडला? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली असून, संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने प्रकल्पाला विरोध करावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
दुसरीकडे, अदानी ग्रीन एनर्जीने या आरोपांचे खंडन केले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ५६.७५ कोटी रुपये ही संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत नसून वन्यजीव पोर्टलवरील प्राथमिक जागा पाहणी आणि सर्वेक्षणाच्या प्रस्तावाशी संबंधित खर्च आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत ५,६७५ कोटी रुपयेच असून, तो खासगी आणि वनक्षेत्र नसलेल्या जमिनीवर प्रस्तावित आहे. वन्यजीव किंवा पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नसल्याचाही कंपनीचा दावा आहे. त्यामुळे कंपनीचा खुलासा आणि सरकारी कागदपत्रांतील आकडेवारी यांची निष्पक्ष तपासणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, तक्रारदारांनी चौकशीच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या यंत्रणेकडेच चौकशी सोपवणे योग्य नाही. त्यामुळे स्वतंत्र वरिष्ठ प्राधिकरणामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनीही या प्रकरणाचा आढावा घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वडेट्टीवार यांनी या निमित्ताने सरकारच्या ऊर्जा धोरणावरही निशाणा साधला. एकीकडे नागरिकांना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, तर दुसरीकडे जंगल आणि पर्यावरणाशी संबंधित संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये मोठमोठ्या उद्योगसमूहांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली जंगल, गाव आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल, तर अशा विकासाचा नेमका फायदा कोणाला, असा सवाल त्यांनी केला.
वन्यजीव संवर्धनासाठी असलेली २२७ कोटींची रक्कम २.२७ कोटींवर कशी आली, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागणार आहे. प्रकल्पाच्या खर्चातील बदल, वन विभागाची मान्यता, आर्थिक व्यवहार आणि पर्यावरणीय परिणाम या सर्व बाबींची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. तसेच वन्यजीव संवर्धनासाठी नियमानुसार देय असलेला निधी वसूल करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.


