‘सभासदांचा कौल पायदळी तुडवून चार संचालक लादता कशाला?’; महायुतीला सतेज पाटलांचे खुले आव्हान, न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावर उतरणार!
कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही अध्यक्षपदाची सत्ता हस्तगत करता येत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या महायुती सरकारने सहकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, महायुतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीच सरकारने हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात त्यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागत ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरात ‘संघर्ष मोर्चा’ काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गोकुळचा सत्तासंघर्ष आता दूध संघाच्या सभागृहातून थेट रस्त्यावर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तुम्ही कोल्हापूरकरांचा विश्वास जिंकून दाखवू शकला नाही ! मग अध्यादेशाच्या आडून गोकुळमध्ये आपली माणसं घुसवून सभासदांचा कौल कशाला तुडवता ?
चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणं म्हणजे सभासदांच्या कौलावर सरकारी दरोडा आणि कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाचा अपमान !
घाम आमच्या दूध… pic.twitter.com/q6YTw7etW9
— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) November 6, 2026
गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत महायुतीला धक्का दिला होता. तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. या परिस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पाच सदस्यांपैकी एक शासकीय अधिकारी असेल, त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; तर उर्वरित चार अशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे सदस्य पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करू शकणार नाहीत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र ही तरतूद लागू होणार नसल्याचे वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. अखेर ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती समोर आली. या निर्णयामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे राजकीय वळण मिळाले आहे.
चार नियुक्त संचालकांमुळे सत्तेचे गणित बदलणार!
गोकुळमध्ये सध्या सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. सरकारने चार मतदानाचा अधिकार असलेले अशासकीय संचालक नियुक्त केल्यास महायुतीच्या बाजूचे संख्याबळ वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीत १३ जागा जिंकूनही समविचारी आघाडीला अध्यक्षपदापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अध्यादेशाची अंमलबजावणी, नियुक्त सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार आणि न्यायालयाचे निर्देश या मुद्द्यांवरून पुढील काही दिवसांत कायदेशीर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
‘गोकुळ तुमची जहागीर नाही’; सतेज पाटलांचा महायुतीला इशारा!
राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर सतेज पाटील यांनी समाजमाध्यमांवरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, “तुम्ही कोल्हापूरकरांचा विश्वास जिंकून दाखवू शकला नाही! मग अध्यादेशाच्या आडून गोकुळमध्ये आपली माणसं घुसवून सभासदांचा कौल कशाला तुडवता? चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणं म्हणजे सभासदांच्या कौलावर सरकारी दरोडा आणि कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाचा अपमान आहे.”
पुढे त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल केला की, घाम आमच्या दूध उत्पादकांचा, संस्था आमच्या सभासदांची आणि हुकूम तुमचा? गोकुळ ही तुमची जहागीर नाही. कोल्हापूर स्वाभिमानाशी तडजोड करत नाही. अहंकाराची मस्ती उतरवायला कोल्हापूरकर मागेपुढे पाहणार नाहीत. फक्त योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी महायुतीला इशारा दिला.
९ नोव्हेंबरला दसरा चौकातून संघर्ष मोर्चा!
सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात सतेज पाटील यांनी आता थेट रस्त्यावरील लढाईची घोषणा केली आहे. येत्या ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकातून ‘कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गोकुळशी संलग्न दूध संस्थांचे प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकरी आणि सभासदांनी या संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला आता कोल्हापूरच्या अस्मितेचा रंग देण्याची रणनीती सतेज पाटील यांनी आखल्याचे दिसत आहे.
राहुल गांधींपर्यंत गोकुळचा वाद; कायदेशीर लढाईही सुरूच!
गोकुळमधील घडामोडींची माहिती काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी घेतल्याचे सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात केवळ राजकीय आंदोलन करून थांबणार नसून न्यायालयीन लढाईही लढली जाणार असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
दरम्यान, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यापूर्वी दिलेल्या कायदेशीर अभिप्रायात शासननियुक्त किंवा स्वीकृत संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याच्या तरतुदीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे नव्या अध्यादेशाची वैधता न्यायालयात आव्हानास सामोरी जाण्याची शक्यता आहे.
आता खरी कसोटी सरकारची आणि कोल्हापूरच्या स्वाभिमानाची!
गोकुळचा हा संघर्ष केवळ अध्यक्षपदाच्या खुर्चीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीत सभासदांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा की सरकारला कायद्याच्या माध्यमातून बदलता येणारे सत्तेचे गणित महत्त्वाचे, हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सरकारचा निर्णय सहकारी संस्थांमधील प्रशासकीय कोंडी दूर करण्यासाठी असल्याचा दावा केला जात असला, तरी गोकुळच्या निवडणुकीनंतरच हा निर्णय झाल्याने त्याच्या राजकीय हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
९ नोव्हेंबरचा संघर्ष मोर्चा आणि १० नोव्हेंबरची अध्यक्षपदाची निवडणूक या दोन घटनांकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला सत्तेचे गणित बदलण्याच्या तयारीत असलेली महायुती, तर दुसऱ्या बाजूला सभासदांच्या कौलासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केलेले सतेज पाटील! त्यामुळे गोकुळचा संघर्ष आता केवळ दूध संघापुरता राहिलेला नाही; तर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राच्या लोकशाही व्यवस्थेचीही कसोटी ठरणार आहे.
