कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर : ऊसदराच्या प्रश्नावरून पश्चिम महाराष्ट्रात पेटलेला संघर्ष अखेर निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तब्बल ६१ तास पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केल्यानंतर अखेर ऊसदराची कोंडी फुटली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन एकूण ४ हजार २०० रुपये देण्याच्या प्रस्तावावर साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये सहमती झाली. पहिली उचल ३ हजार ९०० रुपये, गाळप हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये आणि पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी २०० रुपये, असा दराचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. या तोडग्यानंतर स्वाभिमानीचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास किणी टोलनाक्यावरील आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर ६ नोव्हेंबर रोजी पुकारण्यात आलेला कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हा बंदचाही निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळे तीन दिवसांपासून ठप्प झालेल्या पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतुकीने अखेर मोकळा श्वास घेतला आहे.
४,५०० रुपयांच्या मागणीवरून ४,२०० रुपयांवर तोडगा
चालू गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मागणी मान्य झाल्याशिवाय महामार्गावरील आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला होता. त्यानुसार ३ नोव्हेंबरपासून किणी टोलनाक्यावर हजारो शेतकऱ्यांसह चक्काजाम आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महामार्ग रोखून धरला होता.
या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रवास करणारे नागरिक, मालवाहतूकदार आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. कोल्हापूरहून पुणे-मुंबईकडे जाणाऱ्या एसटीच्या तब्बल १६६ फेऱ्याही रद्द कराव्या लागल्या होत्या.
दरम्यान, कारखानदारांकडून ३ हजार ८०० रुपये अधिक २०० रुपये असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून संघटनेने ४ हजार ५०० रुपयांच्या मूळ मागणीवरून एक पाऊल मागे घेत ४ हजार २०० रुपयांवर तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली. अखेर कारखानदारांनीही या प्रस्तावाला सहमती दिली.
असा ठरला ४,२०० रुपयांचा ऊसदराचा फॉर्म्युला!
ऊसदराच्या चर्चेत आर्थिक उपलब्धतेचा मुद्दा कारखानदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम एकरकमी देण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३ हजार ९०० रुपये पहिली उचल दिली जाणार आहे. गाळप हंगाम संपल्यानंतर आणखी १०० रुपये दिले जातील. त्यानंतर पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी २०० रुपये देण्यात येतील. अशा प्रकारे प्रतिटन एकूण ४ हजार २०० रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
विशेष म्हणजे, हा दर साखरेचा प्रतिक्विंटल ४ हजार ५०० रुपये बाजारभाव गृहीत धरून निश्चित करण्यात आला आहे. भविष्यात साखरेचा दर ४ हजार ५०० रुपयांच्या पुढे गेल्यास वाढीव दरातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना, तर ३० टक्के हिस्सा कारखानदारांना देण्याचे सूत्रही मान्य करण्यात आले आहे.
मुश्रीफांच्या मध्यस्थीने चर्चेला यश
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे निवडक पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि साखर सहसंचालक यांच्या उपस्थितीत ऊसदरासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही साखर कारखानदारांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून सुधारित प्रस्ताव मांडला. पहिली उचल ३ हजार ९०० रुपये आणि हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये, असे मिळून ४ हजार रुपये निश्चित करण्याबरोबरच साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ४ हजार ५०० रुपयांच्या वर राहिल्यास अतिरिक्त २०० रुपये देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला. अखेर त्यावर सहमती झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सांगली-साताऱ्यातही कोल्हापूर पॅटर्न राबविण्याचा इशारा
कोल्हापुरातील ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा संघर्ष संपलेला नाही. कोल्हापुरात निश्चित झालेला ४ हजार २०० रुपयांचा ऊसदराचा फॉर्म्युला सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतही लागू करावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यांतील बैठकीत कोल्हापूर पॅटर्न राबविण्याबाबत चर्चा झाली होती. संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन हा तोडगा लागू करावा. अन्यथा सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत स्वतंत्रपणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.
त्यामुळे कोल्हापुरातील आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी सांगली आणि साताऱ्यातील ऊसदराचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. आता या दोन जिल्ह्यांतील कारखानदार आणि प्रशासन काय भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महामार्ग मोकळा; प्रवाशांना मोठा दिलासा
६१ तासांच्या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. दिवाळीच्या काळात हजारो प्रवाशांना त्याचा फटका बसला. अनेक वाहनांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागला. एसटी महामंडळालाही फेऱ्या रद्द करण्याची वेळ आली होती.
मात्र, मध्यरात्री एकच्या सुमारास राजू शेट्टी यांनी आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा करताच महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तीन जिल्ह्यांचा बंदही मागे घेण्यात आल्याने व्यापारी, प्रवासी, वाहनचालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एकूणच, ६१ तासांच्या रस्त्यावरील संघर्षानंतर कोल्हापुरात ऊसदराचा तिढा सुटला असला, तरी ४ हजार २०० रुपयांचा हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे अंमलात येतो आणि सांगली-साताऱ्यातील कारखानदार तो स्वीकारतात का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
