कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवलेल्या समविचारी आघाडीला अध्यक्षपदाची सत्ता मिळू नये, यासाठी राज्य सरकारने स्वीकृत आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरकारच्या संभाव्य अध्यादेशावर गंभीर कायदेशीर आक्षेप घेतला आहे. बहुमताचा कौल बदलण्यासाठी अध्यादेश काढून नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे हे कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय गवई यांनी दिला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षात राज्य सरकारसमोरील कायदेशीर पेच अधिकच वाढला आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या वादात माजी सरन्यायाधीशांचा हा अभिप्राय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील ज्येष्ठ वकील अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी समविचारी आघाडीच्या १३ नवनिर्वाचित संचालकांच्या वतीने भूषण गवई यांच्याकडे कायदेशीर मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांनी आपला अभिप्राय दिला. या अभिप्रायात सरकारच्या संभाव्य निर्णयातील कायदेशीर त्रुटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
गवई यांनी आपल्या अभिप्रायात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३ अअअ आणि कलम २७ (९) यांचा संदर्भ दिला आहे. या तरतुदींनुसार स्वीकृत तसेच शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांना सहकारी संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ निवडणुकीत मिळालेला बहुमताचा कौल बदलण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आणि मनमानी कारभार ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. अशा प्रकारचा निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
सरकारचा पाच संचालक नियुक्तीचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात
गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या गणपूर्तीचा प्रश्न निर्माण झाला. २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने केवळ १३ संचालक उपस्थित होते. परिणामी गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा केला. मात्र या निवडीला अधिकृत मान्यता मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला.
दरम्यान, गोकुळची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने ५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली. या निर्णयानुसार मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याची तरतूद प्रस्तावित असून, त्यापैकी चार संचालकांना अध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे गोकुळच्या सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या तरतुदीची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीच्या अध्यादेशाचा कायदेशीर आधार यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१० नोव्हेंबरच्या सभेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष
दरम्यान, गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. रिट याचिका क्रमांक ५७६२/२०२६ वर सुनावणी करताना न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीसाठी सभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच गोकुळच्या सर्व २५ निर्वाचित संचालकांना नियमानुसार सात दिवसांची नोटीस बजावण्याचे आदेशही दिले आहेत.
याच न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देताना भूषण गवई यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित असताना सरकारने अध्यादेश काढून मतदानाच्या अधिकारात बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो न्यायालयाच्या आदेशाच्या आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेच्या दृष्टीने गंभीर ठरू शकतो. अशा अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरेल, असेही त्यांनी आपल्या कायदेशीर अभिप्रायात म्हटले आहे.
सतेज पाटील यांची भूमिका आक्रमक; न्यायालयीन लढाईचे संकेत
सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनीही आक्षेप घेतला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत सभासदांनी समविचारी आघाडीला बहुमत दिले असताना कायद्यात बदल करून शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता केवळ गोकुळपुरता मर्यादित न राहता सहकार क्षेत्रातील लोकशाही, निवडणुकीतून मिळालेला जनादेश आणि शासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादा या मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे.
एकीकडे मंत्रिमंडळाचा निर्णय, दुसरीकडे माजी सरन्यायाधीशांचा कायदेशीर अभिप्राय आणि तिसरीकडे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश, अशा तिहेरी कोंडीत गोकुळचा सत्तासंघर्ष अडकला आहे. विशेष म्हणजे प्रशासक मंडळाची मुदत ४ नोव्हेंबरला संपल्यानंतरही अध्यक्षपदाचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे नव्या अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता १० नोव्हेंबरच्या सभेत काय घडते, शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत सरकार पुढे कोणती कायदेशीर पावले उचलते आणि उच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. गोकुळच्या सत्तेचा फैसला अखेर संचालकांच्या बहुमताने होणार की नव्या कायदेशीर तरतुदींमुळे सत्तासंघर्षाला आणखी वेगळे वळण मिळणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
