उमेश गायगवळे 9769020286
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे बळीराजा आधीच मरणयातना भोगत आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील चूल पेटवण्यासाठी धडपडणारी त्याची पत्नी, संसाराचा गाडा ओढणारी आई, मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःच्या इच्छा मारणारी बहीण आणि दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष करणारी गरीब महिला आता एका नव्या संकटाच्या विळख्यात सापडली आहे. हे संकट आहे स्मॉल फायनान्स आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे! सावकारशाहीने कधीकाळी ग्रामीण महाराष्ट्राला पोखरले होते. आता त्याच सावकारशाहीने आधुनिक चेहरा धारण केला आहे. हातात कर्जाचे कागद, गळ्यात ओळखपत्र आणि दारात वसुलीचा तगादा घेऊन ही नवी आर्थिक सावकारशाही गरीब महिलांच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. फरक एवढाच की पूर्वी सावकाराच्या वहीत कर्ज लिहिले जायचे, आता ते संगणकात नोंदवले जाते. पण कर्जदाराच्या डोळ्यांतील अश्रू मात्र आजही तसेच आहेत!
कर्ज देताना उदार, वसुली करताना निर्दयी!
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये महिलांच्या कर्जव्यवहारांचा प्रश्न गंभीरपणे चर्चेत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, तर कोकणात रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातही अशा वित्तसंस्थांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
२५ हजार, ३० हजार किंवा ५० हजार रुपयांचे कर्ज देताना महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीचा किती गांभीर्याने विचार केला जातो? त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न किती, घरात आधीच किती कर्ज आहे, कर्जफेडीची क्षमता किती, याची काटेकोर तपासणी होते का? की बचतगटातील महिलांची संख्या आणि कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर्जाचे वाटप केले जाते? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने शोधली पाहिजेत.
कर्जाचा एक हप्ता थकला की दुसऱ्या कर्जातून तो भरण्याची वेळ येते. त्यानंतर तिसरे कर्ज, चौथे कर्ज आणि शेवटी कर्जाचा न संपणारा चक्रव्यूह! मुद्दलापेक्षा व्याज, दंड आणि इतर शुल्कांचा बोजा वाढत जातो. महिलेला कर्जातून बाहेर पडण्याचा मार्गच उरत नाही. संसार चालवायचा की कर्जाचे हप्ते भरायचे, मुलांना शिकवायचे की वसुली कर्मचाऱ्यांचे फोन उचलायचे, हा प्रश्न तिच्यासमोर उभा राहतो. ही आर्थिक मदत आहे की आर्थिक गुलामगिरी?
नांदेडमधील घटना सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालणार का?
नांदेडमधील कर्जवसुलीशी संबंधित मृत्यूच्या घटनेने या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिक वाढवले आहे. दहा हजार रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्याला फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात नेण्यात आल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आणि त्यानंतर कार्यालयात आढळलेला त्याचा मृतदेह, ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही. ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होईल; परंतु कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित छळाकडे आता दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे.
नांदेड, लातूर आणि विदर्भातील विविध भागांतून कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबत तक्रारी पुढे येत आहेत. महिलांच्या बाबतीतही घरासमोर जाऊन तगादा लावणे, नातेवाइकांसमोर बदनामी करणे, बचतगटातील अन्य महिलांवर दबाव आणणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे अशा प्रकारांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
एका गरीब महिलेने २५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले म्हणजे तिच्या स्वाभिमानाचा लिलाव करण्याचा परवाना कोणत्या वित्तसंस्थेला मिळतो? कर्ज वसूल करण्यासाठी कायदा आहे; मग कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन दहशत निर्माण करण्याचा अधिकार कुणाला दिला?
आर. आर. पाटलांचा बडगा कुठे हरवला?
महाराष्ट्राने अवैध सावकारीविरोधात कठोर कारवाईचा काळ पाहिला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अवैध सावकारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. गरीब शेतकरी आणि सामान्य माणसाला सावकारांच्या पाशातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळातही प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित सावकारी प्रकरणांवर कारवाईची उदाहरणे आहेत.
मग आजच्या सरकारची इच्छाशक्ती कुठे गेली? सावकारीचा परवाना नसताना व्याजाने पैसे देणाऱ्यांवर कारवाई होते; मग वित्तसंस्थांच्या नावाखाली नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांना मोकळे रान का? कायदा हा गरीबांसाठी वेगळा आणि आर्थिक ताकद असलेल्या संस्थांसाठी वेगळा आहे काय?
रिझर्व्ह बँकेचे नियम कागदावरच का?
रिझर्व्ह बँकेने २०२२ मध्ये मायक्रोफायनान्स कर्जांसाठी स्पष्ट नियम केले आहेत. कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कर्जफेडीवर जाणार नाही, याची जबाबदारी वित्तसंस्थांवर आहे. कर्जवसुलीसाठी धमकी, अपमानास्पद भाषा, नातेवाइकांना त्रास देणे, सकाळी नऊपूर्वी आणि संध्याकाळी सहानंतर वारंवार फोन करणे, सार्वजनिक बदनामी करणे यांना मनाई आहे. तरीही प्रत्यक्षात हे नियम पायदळी तुडवले जात असतील तर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नेमके कुठे आहे?
मुख्यमंत्री साहेब, तुमचे सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १५०० रुपये देते. ही मदत महिलांसाठी निश्चितच महत्त्वाची आहे. परंतु एका हाताने १५०० रुपये देऊन दुसऱ्या बाजूला त्याच महिलांच्या घरात कर्जवसुलीच्या नावाखाली मानसिक आणि आर्थिक छळ सुरू असेल, तर सरकारच्या महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणांचा अर्थ काय?
महिलेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर तिला कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करावे लागेल. विशेष म्हणजे या बहुतेक महिला आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी विधवा आहेत. तिच्या हातात पैसे देण्याबरोबरच ते पैसे तिच्या हातात टिकतील, याचीही व्यवस्था करावी लागेल. अन्यथा लाडकी बहीण ही योजना केवळ राजकीय घोषणांपुरती मर्यादित राहील.
सरकारने तातडीने राज्यव्यापी विशेष तपास मोहीम राबवावी. प्रत्येक जिल्ह्यात मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे कर्जवाटप, व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, दंडात्मक आकारणी आणि वसुलीच्या पद्धतींचे लेखापरीक्षण करावे. महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावेत. नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. एकापेक्षा अधिक कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महिलांसाठी कर्जपुनर्गठनाची व्यवस्था करावी.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेडमधील घटनेनंतर कर्जवसुलीच्या छळामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वित्तसंस्था आणि सावकारांविरोधात कठोर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. पण हीच कठोरता गरीब महिला कर्जदारांच्या संरक्षणासाठीही दिसली पाहिजे.
महिलांच्या अश्रूंचा हिशेब सरकारला द्यावाच लागेल!
महाराष्ट्रातील गरीब महिला ही कोणत्याही वित्तसंस्थेची वसुलीची वस्तू नाही. ती कुटुंबाचा आधार आहे. ती संसाराची धुरीण आहे. पतीच्या खांद्याला खांदा लावून जगणारी, मुलांच्या भविष्यासाठी स्वतःचे आयुष्य पणाला लावणारी ती शक्ती आहे. तिच्या हातात कर्ज देऊन तिच्याच घरात अपमानाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेला वेळीच ठेचले पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर जागे होणारे प्रशासन आता महिलांच्या बाबतीतही तशीच चूक करणार आहे काय? एखाद्या गरीब महिलेच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाल्यानंतरच सरकारला जाग येणार असेल, तर अशा जागृतीचा उपयोग काय?
फडणवीस साहेब, महाराष्ट्रातील महिलांना केवळ लाडकी म्हणू नका, त्यांचे जगणेही सुरक्षित करा. १५०० रुपयांच्या मदतीपेक्षा त्यांना कर्जवसुलीच्या दहशतीतून मुक्त होण्याची अधिक गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा कर्जाचा फास आणि महिलांच्या गळ्याभोवतीचा मायक्रोफायनान्सचा फास वेळीच सैल करा. अन्यथा महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा देणाऱ्या सरकारच्या काळातच महिलांचे आर्थिक शोषण वाढले आहे, अशी बोलण्याची वेळ येऊ नये.
गरीब महिलांच्या अश्रूंना किंमत नसेल, तर सत्तेच्या घोषणांना तरी काय किंमत उरते?
