मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा संदेश देणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झा यांच्या व्हिडीओवरून सुरू झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरणाच्या विषयाला धार्मिक रंग देऊ नका आणि यावरून राजकारण कशाला करता, असे म्हणत न्यायालयाने भाजप नेत्यांना सुनावले. तसेच महापालिकेला दिया मिर्झा यांचा व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर टाकण्याचे आदेश दिले.
दिया मिर्झा यांच्या व्हिडीओला भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी आक्षेप घेतला होता. ‘दिया मिर्झा यांनी आम्हाला सण साजरे करायला शिकवू नये’, असे ट्विट त्यांनी केले होते. महापौर रितू तावडे यांनीही दिया मिर्झा यांना ‘देशविरोधी’ म्हणत महापालिका प्रशासनाला व्हिडीओ हटवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरून काढण्यात आला.
या प्रकरणाची न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि मुंबईत सर्व धर्मांचे लोक राहतात. त्यामुळे कोणत्याही विषयाला धार्मिक रंग देऊ नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिवाळी हा सण सर्वजण साजरा करतात. एखादी व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे म्हणून तिला सण साजरा करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
दिया मिर्झा यांचा व्हिडीओ चांगला असून तो पुन्हा पोस्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. लोकप्रतिनिधींनी बोलताना काळजी घ्यावी. त्यांच्या वक्तव्यामुळे मुंबईतील सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असेही खंडपीठाने बजावले.
या प्रकरणावरून शिवसेनेनेही महापालिका प्रशासनावर टीका केली. केवळ ‘मिर्झा’ या आडनावामुळे दिया मिर्झा यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला. भाजपच्या एका आमदाराने ट्विट केले आणि त्यांच्या समर्थकांनी ट्रोल केल्यामुळे महापालिकेने व्हिडीओ हटवला, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून महापालिका चालणार असेल तर पालिकेला कायमचे टाळे ठोकले पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास वर्षभर बंदी आहे. तसेच डीजे आणि ढोल-ताशांवरही निर्बंध आहेत. हे नियम केवळ दिवाळीसाठी नसून त्यांची वर्षभर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रदूषण, पर्यावरण आणि आरोग्य हे सर्वांच्या हिताचे विषय आहेत. शुद्ध हवा सर्वांनाच हवी आहे. त्यामुळे पर्यावरणाबाबत जनजागृती करणाऱ्या व्यक्तीला संकुचित विचारातून लक्ष्य करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
