कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षाने आता राजकीय आणि कायदेशीर वळण घेतले आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच गोकुळमध्ये बहुमत मिळवलेल्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन सत्तेचे संख्याबळ बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय? जनतेच्या आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मताला काही किंमत उरणार आहे की नाही? असा परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ एका सहकारी संस्थेपुरता मर्यादित नसून राज्यातील सहकाराच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी आपल्या पत्रातून अधोरेखित केले आहे.
सतेज पाटील यांनी राज्यातील माध्यमांना थेट पत्र लिहून गोकुळमधील सध्याच्या घडामोडींकडे लक्ष वेधले आहे. गोकुळमध्ये महायुतीकडून मागच्या दाराने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणुकीत लोकशाही मार्गाने बहुमत मिळवलेल्या संचालक मंडळाचा कौल तांत्रिक कारणांचा आधार घेत रोखला जात असेल, तर ही बाब केवळ गोकुळपुरती मर्यादित राहणार नाही. उद्या राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेत अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार कशासाठी?
गोकुळमध्ये बहुमताचे राजकीय गणित बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची चर्चा होत असल्याचा मुद्दा सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुकीत मतदारांनी कौल दिल्यानंतरही तांत्रिक तरतुदींच्या आधारे सत्तेची गणिते बदलली जाणार असतील, तर निवडणूक प्रक्रियेचे औचित्यच काय उरते? शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून बहुमत फिरवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
प्रशासकीय राजवटीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न कोण सोडवणार?
गोकुळमध्ये प्रशासकीय काळात संस्थेचा तोटा वाढत असल्याचा दावा करत सतेज पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले आहे. एकीकडे दुष्काळाचे सावट, दुसरीकडे जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न आणि अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त संचालक मंडळच अस्तित्वात नसणे, ही महाराष्ट्राच्या सहकार परंपरेसाठी दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गोकुळशी साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकरी जोडलेले आहेत. त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ कार्यरत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी संचालकांनाही त्यांनी आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारावा आणि पुढील सभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
‘गोकुळमध्ये आज घडतेय, उद्या कोणत्याही संस्थेत घडू शकते!’
आपण कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देणार असल्याचे स्पष्ट करत सतेज पाटील यांनी माध्यमांना या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेण्याची विनंती केली आहे. आज गोकुळमध्ये जे घडत आहे, ते उद्या राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेत घडू शकते. त्यामुळे हा विषय केवळ एका संस्थेतील सत्तासंघर्ष म्हणून पाहू नये. महाराष्ट्रातील सहकाराचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी आणि लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी माध्यमांनी साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आवाज बनावे, असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत असतानाच सतेज पाटील यांनी थेट सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केल्याने या संघर्षाला नवे राजकीय परिमाण मिळाले आहे. आता शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत सरकारची भूमिका काय राहणार आणि गोकुळमधील बहुमताच्या कौलाचा पुढील निर्णय कसा होणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
