प्रदीप जोशी: सांगली, विटा
सांगली : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला असतानाही ऊसदराचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. योग्य ऊसदर मिळावा यासाठी सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, ऊसाने भरलेले ट्रॅक्टर पेटवून देण्यापर्यंत परिस्थिती पोहोचली आहे. असे असतानाही सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी या गंभीर प्रश्नावर पुढाकार घेताना दिसत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
चालू हंगाम सुरू होण्यापूर्वीपासूनच शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक शेतकरी योग्य दरासाठी आवाज उठवत आहेत. मात्र, कारखानदारांकडून ऊसदराच्या प्रश्नावर अद्याप ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यांकडे जात आहे; मात्र त्याला किती दर मिळणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला असून, त्याचा असंतोष आंदोलनातून व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, शेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदराचा प्रश्न चिघळू नये आणि तो सामंजस्याने सोडविता यावा, यासाठी तेथील पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेतला आहे. कारखानदार, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या दोन संयुक्त बैठका घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासकीय पातळीवरही हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
मात्र, कोल्हापूरच्या तुलनेत सांगली जिल्ह्यातील प्रशासनाची भूमिका पूर्णपणे उदासीन असल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्ह्यात ऊसदराचा प्रश्न गंभीर बनत असताना जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्री यांनी अद्याप सर्व संबंधित घटकांना एकत्र आणून चर्चा घडवून आणल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, आंदोलनाची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच प्रशासनाने हस्तक्षेप करून शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये संवाद घडवून आणणे आवश्यक होते.
कारखाने निर्विघ्नपणे सुरू राहावेत, यासाठी प्रशासनाकडून कारखानदारांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही शेतकरी वर्गातून होत आहे. दुसरीकडे, आपल्या हक्काच्या दरासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनाच खलनायक ठरविण्याचे चित्र निर्माण होत आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
ऊस उत्पादक शेतकरी हा साखर उद्योगाचा कणा आहे. त्याच्या घामावर कारखानदारी उभी आहे. त्यामुळे ऊसदराचा प्रश्न हा केवळ शेतकरी संघटनांचा प्रश्न नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. आंदोलन चिघळल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापेक्षा त्याआधीच प्रशासनाने मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे सांगलीचे जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी आता तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पुढाकार घ्यावा. साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलावून ऊसदराचा तिढा चर्चेतून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
