‘सह्याद्री जागा हो’च्या घोषणेतून कर्जतमध्ये सरकारला जाब
कर्जत प्रतिनिधी
कर्जत : ‘गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का? आमचा सह्याद्री पोखरणार का?’ असा सवाल करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. कर्जत येथील सोय डोंगरावर झालेल्या जंगलतोडीची पाहणी केल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी आयोजित ‘सह्याद्री जागा हो’ सभेत त्यांनी जंगलतोड, खासगी उद्योगांचे प्रकल्प, डेटा सेंटरसाठी विजेची वाढती गरज आणि राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केंद्रातील नेतृत्वाकडून शून्य किंमत दिली जाते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
‘जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आल्यासारखे वाटले!’
सोय डोंगरावर झालेल्या जंगलतोडीचा संदर्भ देताना राज ठाकरे म्हणाले, “आज जंगलतोड झाली त्या ठिकाणी मी गेलो होतो. तोडलेली लाकडे रचून ठेवली होती. ते पाहताना जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आल्यासारखे वाटले. इतक्या वर्षांपासून उभी असलेली जुनी झाडे कोणत्यातरी गुजरात्यांसाठी म्हणून कापून टाकली जात आहेत. मला सांगा, या प्रकल्पाची गरज काय आहे? या सगळ्या गोष्टींमागचे षड्यंत्र समजून घेतले पाहिजे.”
राज्यातील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्रातील नेतृत्वावर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील जमीन, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांबाबतचे निर्णय राज्याच्या हिताला प्राधान्य देऊन घेतले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘लाडक्या बहिणी योजनेतून जनतेला विकत घेतले जात आहे’
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या योजनांवरही राज ठाकरे यांनी टीका केली. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्यांनी, अशा योजनांमधून मतदारांना आकर्षित करून त्यांचे प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.
“निवडणुकीच्या तोंडावर काय घडते, कोणाला मतदान केले जाते आणि कोणाला निवडून दिले जाते, याचा विचार केला पाहिजे. महिलांना १,५०० रुपये देऊन तुम्हाला विकत घेतले जात आहे आणि तुमची तोंडे बंद केली जात आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली.
लोकशाहीत मतदारांनी केवळ आर्थिक लाभांच्या योजनांकडे न पाहता पर्यावरण, रोजगार, विकास आणि राज्याच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांचाही विचार करावा, असे आवाहन त्यांच्या भाषणातून करण्यात आले.
‘सगळे निर्णय केंद्रात होतात; राज्य सरकारच्या हातात काय?’
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करत राज ठाकरे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या हातात प्रत्यक्षात फारसे काही नसल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका निवेदनाचा संदर्भ देत त्यांनी, केंद्र सरकार आणि खासगी कंपनीकडून प्रस्ताव निश्चित झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितल्याचा दावा केला.
“उद्योगपती मोदी आणि शहा यांना भेटतात. आम्ही जमीन पाहिली आहे, आम्हाला प्रकल्प उभारायचा आहे, असे सांगतात. त्यानंतर वरून खाली फोन येतात. सत्तेची आणि पदाची भीती वाटत असल्यामुळे राज्यातील नेतेही त्याच पद्धतीने वागतात,” असे ते म्हणाले.
राज्यातील जमीनवापर, औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणाशी संबंधित निर्णयांमध्ये स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले जात आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
‘गप्प राहणारा महाराष्ट्र आम्हाला नको!’
सह्याद्री आणि जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिकांनी पुढे येण्याचे आवाहन करताना राज ठाकरे यांनी ग्रामस्थांच्या भूमिकेवर भर दिला.
“गप्प राहणारा, शांत राहणारा आणि मान खाली घालून चालणारा महाराष्ट्र का? गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का? आमचा सह्याद्री पोखरणार का? आणि आम्ही हतबल होऊन पाहत राहायचे का?” असा सवाल त्यांनी केला.
जंगल वाचवण्याची मागणी करण्यासाठी हातात लहान मुले घेऊन महिला भेटायला आल्याचे सांगत त्यांनी स्थानिकांच्या आंदोलनाचा उल्लेख केला. “महिला हात जोडून जंगल वाचवण्याची विनंती करत आहेत. मग तुमचे कोयते काय करतात? कोयते काय फक्त फांद्या छाटण्यासाठी आहेत का?” असा प्रश्न त्यांनी ग्रामस्थांना केला.
या वक्तव्यातून स्थानिकांनी आपल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी संघटित होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
डेटा सेंटरसाठी वीज; महाराष्ट्रात किती प्रकल्प उभारणार?
कर्जत परिसरातील प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करताना राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या विविध औद्योगिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांची माहिती देत सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यांच्या दाव्यानुसार, राज्यात एकूण २३ प्रकल्पांची यादी असून त्यातील काही प्रकल्प खासगी कंपन्यांशी संबंधित आहेत. अदानी हायड्रो, रिव्ह हायड्रो, मेघा इंजिनिअरिंग, जेएसडब्ल्यू, टोरंट आणि रिंको यांसारख्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता भासणार आहे. डेटा सेंटरच्या परिसरात नवीन शहरे आणि औद्योगिक वसाहती विकसित झाल्यास त्यांचीही विजेची मागणी वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
कोळशावर आधारित ४० प्रकल्प येत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर २३ आणि ४० अशा प्रकल्पांची नेमकी गरज काय, ते कोणासाठी उभारले जात आहेत आणि त्याचा महाराष्ट्राला किती फायदा होणार आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
या प्रकल्पांमुळे राज्यातील पर्यावरण, वीजपुरवठा, स्थानिक रोजगार आणि जमीनवापरावर काय परिणाम होणार, याचा सरकारने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांच्या भाषणातून पुढे आली.
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी नको
राज ठाकरे यांच्या कर्जत येथील सभेत सह्याद्रीचे संरक्षण, जंगलतोड, औद्योगिक प्रकल्प आणि राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेतील केंद्राच्या भूमिकेचे मुद्दे प्रामुख्याने मांडण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास होत असेल, तर त्याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी त्यांची भूमिका होती.
मात्र, सभेत मांडण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या, कंपन्यांची भूमिका, प्रस्तावांची सद्यस्थिती आणि जंगलतोडीमागील कारणे यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक विकास यांच्यात समतोल राखताना स्थानिक नागरिकांच्या हिताला किती प्राधान्य दिले जाते, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
