मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आर्थिक थकबाकी, दिवाळी भेट, सण उचल आणि वेतनश्रेणीसह विविध मागण्या दिवाळीपूर्वी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मागण्यांवर २ नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर घंटानाद व निदर्शने, ४ नोव्हेंबरला द्वारसभा आणि ५ नोव्हेंबरपासून सर्व एसटी आगारांसह विभागीय कार्यालयांसमोर अविरत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात एसटी महामंडळाच्या प्रशासनासमोर कामगारांच्या नाराजीचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर महामंडळाचे लक्ष वेधले आहे. दिवाळीपूर्वी मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करत संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांना आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.
२५ हजारांची दिवाळी भेट, १२ हजार ५०० रुपयांची सण उचल!
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी २५ हजार रुपये दिवाळी भेट आणि १२ हजार ५०० रुपये सण उचल देण्यात यावी, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन २ नोव्हेंबर रोजी अदा करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेळेत पैसे पडावेत आणि त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी वेतन व दिवाळी भेटीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
याशिवाय, २०१६ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ आणि घरभाडे भत्त्याची थकबाकी, तसेच २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करावा आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, अशीही संघटनेची मागणी आहे.
एनसीएमसी कार्डपासून ई-बस करारापर्यंत प्रशासनाच्या धोरणांवर आक्षेप
संघटनेने केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता महामंडळाच्या प्रशासकीय धोरणांवरही आक्षेप घेतला आहे. महिला सन्मान आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीच्या तिकिटांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या एनसीएमसी कार्डमधील त्रुटी दूर कराव्यात, आगारांमध्ये कार्ड टॉप-अपची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि यूपीआय पेमेंटमुळे वाहकांना होणारा त्रास थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करावी, कंत्राटी कामगारांची भरती बंद करावी आणि महामंडळाच्या मालकीच्या जागा खासगी संस्थांना पीपीपी तत्त्वावर देण्याऐवजी महामंडळाने स्वतः विकसित कराव्यात, अशी संघटनेची भूमिका आहे. भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बसचे करार रद्द करून महामंडळाच्या स्वमालकीच्या बस बांधण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या रजेचा प्रश्नही ऐरणीवर
महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेला जोडून दिल्या जाणाऱ्या तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त रजेबाबतचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या रजेचा कालावधी कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या खात्यातून वजा करण्यासंबंधीच्या तरतुदीला संघटनेने विरोध दर्शवला आहे.
याशिवाय, अधिकाऱ्यांकडून नियमभंग होत असतानाही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दुसरीकडे, कर्मचाऱ्यांकडून किरकोळ चुका झाल्यास निलंबनासारखी कठोर कारवाई केली जाते, असा आक्षेप नोंदवत अशा कारवाईला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचे टप्पे
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनेने आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
३ नोव्हेंबर : राज्यभर घंटानाद आणि निदर्शने.
४ नोव्हेंबर : एसटी आगारांमध्ये द्वारसभा.
५ नोव्हेंबरपासून : सर्व आगार आणि विभागीय कार्यालयांसमोर अविरत धरणे आंदोलन.
दिवाळीपूर्वी मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी संघटनेने महामंडळाच्या प्रशासनाला २ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या कालावधीत निर्णय न झाल्यास नियोजित आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आता एसटी प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि दिवाळीपूर्वी कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघतो का, याकडे राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
